जनकपुरधाम, ०२ जेठ। मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई लिएर देशभर पत्रकारहरू आन्दोलित छन्। तर, पत्रकार आन्दोलित भइरहेकै बेला प्रदेश नं. २ सरकारले भने एक करोड रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने गरी विधेयक ल्याएको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले बिहीबार सञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गराएका हुन्।
विधेयकमा पत्रकारलाई अत्याधिक जरिवाना तिराउने व्यवस्थाहरू प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयकमा ‘प्रदेशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा राष्ट्रियतामा आँच आउने विषय’मा समाचार लेखेकोमा कसुरको मात्रा हेरेर पचास लाखदेखि एक करोडसम्म जरिवना गर्नसक्ने प्रावधान राखिएको छ। यस्तै संघीय इकाइहरूको सु–सम्बन्धमा आँच आउने, विभिन्न जातजाति, धर्म वा सम्प्रदायको सु–सम्बन्धमा खलल पार्ने विषय प्रशासन तथा प्रकाशन गरेमा एक लाखदेखि पाँच लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ।
गाली बेइज्जती गरेकोमा तीनदेखि दश लाखसम्म जरिवाना हुने र यो कसुरबाट कसैलाई क्षति पुगेमा मनासिव क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ। यस्तै सार्वजनिक शिष्टाचार र नैतिकको प्रतिकुल हुने विषय, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने र जातीय छुवाछुट एवं लैगिंक तथा सामुदायिक भेदभावलाई दुरूत्साहन गर्ने समाचार लेखेमा कसुर गरेको मात्रा हेरी एक लाखदेखि पाँच लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था राखिएको छ।
विधेयकमा प्रदेशमा आम सञ्चार माध्यम प्राधिकरण गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
ऐन अनुसार काम भए नभएको हेर्ने र कसुर हेरेर पचास हजारदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ।
विधेयकमा ‘प्रदेशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा राष्ट्रियतामा आँच आउने विषय’मा समाचार लेखेकोमा कसुरको मात्रा हेरेर पचास लाखदेखि एक करोडसम्म जरिवना गर्नसक्ने प्रावधान राखिएको छ।
विधेयक बनाउने क्रममा मन्त्रालयले सम्बद्ध पक्षहरुसँग पनि छलफल गरेको थियो । त्यसबेला दण्ड सजायसम्बन्धी यो व्यवस्था थिएन ।
