काठमाडौं, ०६ जेठ। शहरी विकास मन्त्रालयले ५१ वटा सरकारी निकायअन्तर्गतको भवन निर्माण गर्ने तयारी थालेको छ। मन्त्रालयको योजनाअनुसार उक्त काम सम्पन्न गर्नको लागि कम्तिमा पनि १४ अर्ब रूपैयाँ बजेट चाहिने अनुमान गरिएको छ। तर, आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा भने उक्त कार्यको लागि जम्मा ८ करोड रूपैयाँ मात्रै बजेट छुट्याइँदै छ।
मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि पाएको सिलिङबाट वार्षिक विकास कार्यक्रममा समावेश गरेको विशेष भवन निर्माण आयोजनाका लागि ८ करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजनको तयारी गरेको हो। यो बजेट बहुचर्चित संघीय संसद भवन, प्रधानमन्त्री आवास, मन्त्री आवास, प्रदेश तथा मुख्यमन्त्री सम्पर्क कायालयरआवास र राजकीय अतिथि गृहरआवास लगायत बनाउन विनियोजन गर्न लागिएको छ।
त्यसो त एकै आर्थिक वर्षमा सबै रकम आवश्यक पर्ने होइन । तर, सरकारले यही दरले बजेट विनियोजन गर्ने हो भने यी भवन बनाउन कम्तिमा साढे १७ वर्ष लाग्ने देखिन्छ। मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रस्तावित कार्यक्रमबारे टिप्पणी गर्दै सांसद अनिल झा भन्छन्, ‘सरकारले हामीलाई दिने भनेको सुविधा प्राप्त गर्न कति जुनी जन्मनु पर्ने हो ?’
प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समिति सभापति कल्याणी खड्काले ‘प्रिन्टिङ मिस्टेक’को आशंका गरिन्। ‘सामान्यतया बजेट विनियोजन गर्दा यतिसम्म त नहुनु पर्ने,’ उनले संसदीय समितिको एक छलफलमा भनिन्, ‘यो त प्रिन्टिङ मिस्टेक नै होला।’ तर, शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. रमेशप्रसाद सिंहले भने यी भवन बनाउन मन्त्रालयसँग पैसा नै नभएको प्रतिक्रिया दिए।
यसवर्ष मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गरिएको ३१ अर्ब ९२ करोड रूपैयाँमध्ये ५÷७ प्रतिशत रकम मात्र नयाँ कार्यक्रममा खर्च हुने उनको भनाइ छ। ‘अरू सबै रकम अघिल्लो वर्षहरूमै सिर्जित दायित्वमा खर्च हुन्छ,’ उनले भने। मन्त्रालयले अहिले करिब ७३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दायित्व बोकेर बसेको उनको भनाइ छ। बहुवर्षिय ठेक्का लागेका, अधुरा योजना कार्यान्वयनमा बजेट केन्द्रित हुँदा नयाँ आयोजनालाई रकम नपुग्ने सचिव सिंहले बताए।
योजनामा के छ ?
सरकारले एउटा ठूलो संरचनाका रूपमा संघीय संसद भवन बनाउने तयारी गरेको छ। संघीय संसदको अहिले आफ्नै भवन छैन। बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको भवनलाई विगत एक दशकदेखि संसदले भाडामा लिएर प्रयोग गरिरहेको छ। सरकारले संघीय संसद भवन सिंहदरबार भित्रको पुतली बगैंचामा निर्माण गर्न लागेको हो। संघीय संसद भवनका लागि मात्रै ८ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको शहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राईले बताए।
एउटा प्रधानमन्त्री आवास र २५ वटा मन्त्री आवासको पनि योजना रहेको मन्त्री राइले बताए। प्रदेश तथा मुख्यमन्त्री सम्पर्क कार्यालय वा आवास १४ वटा बनाउने योजना रहेको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार राजकीय अतिथि गृह र आवास १० वटाको प्रस्ताव छ। प्रधानमन्त्री निवास, मन्त्री निवास र राजकीय गेष्ट हाउसका लागि ६ अर्बको लागत अनुमान छ।
सरकारले ललितपुरको भैंसेपाटीमा मन्त्री निवास तथा प्रदेश तथा मुख्यमन्त्री सम्पर्क कार्यालय र आवास बनाउने निर्णय गत मंसिरमै गरिसकेको छ। सैंबु आवास क्षेत्रमा सांसद आवासका लागि छुट्याइएको १४९ रोपनी जग्गामा मन्त्रीहरुसहित राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका उप–सभामुखका लागि आवास निर्माण हुनेछ। सोहीस्थानमा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री आवास तथा सम्पर्क कार्यालयका १४ भवन बन्नेछन्।
अहिले मन्त्री निवास रहेको परिसरमा १० वटा राजकीय अतिथि गृह बनाउने सरकारको योजना छ। सार्कलगायत विभिन्न सम्मेलनका क्रममा आउने पाहुनालाई होटेलको साटो सोही अतिथि गृहमा राखिने सोचका साथ यसको परिकल्पना गरिएको हो मन्त्री राईले बताए।