काठमाडौँ, ०६ जेठ। प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले छाया सरकार गठन गरेको छ। संसदीय दलको विधानको धारा ९ को उपधारा ५ (क) अनुसार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले छाया सरकारको रुपमा काम गर्नको लागि मन्त्रालयस्तरीय समन्वय समिति गठन गरेका हुन्। संसदीय व्यवस्था भएको मुलुकहरूमा छाया सरकार बनाउने प्रचलन छ। नेपालमा २०४८ मा तत्कालीन एमालेले छाया सरकार बनाएको थियो। त्यसपछि अहिले नेपाली कांग्रेसले छाया सरकार बनाएको हो।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडका अनुसार मन्त्रालयस्तरीय समन्वय समितिमा जिम्मेवारी पाएका संयोजक र सदस्यहरूले मन्त्रालयको कामबारवाहीको निगरानी गर्नेछन्। सबै मन्त्रायमा एक जना संयोजक र दुईजना सदस्य तोकिएको उनले बताए। सरकारले संविधान, विधि र प्रकृया मिचेर जनतालाई सुविधा दिन नसकेकोले छाया सरकार गठन गरिएको उनको भनाइ छ। ‘अनियमिता, भष्टाचार बढेको छ, नारा र भाषणमा सुशासन भनेपनि जनताले अनुभूत गर्न सकेको छैन,’ नेता खाँडले भने, ‘त्यसैले सरकारले कामकारवाहीको सुक्ष्म निगरानी र दबाबको लागि छाया सरकार गठन गरेका हौँ।’
पार्टी सभापति देउवा नेतृत्वको बनेको छाया सरकारमा दिलेन्द्रप्रसाद बडूलाई गृह, मिनेन्द्र रिजाललाई अर्थ, नारायण खड्कालाई परराष्ट्र र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई उर्जा मन्त्रालयस्तरीय समिति संयोजकको जिम्मेवारी दिइएको छ। यस्तै उमाकान्त चौधरीलाई शहरी विकास, किशोरसिंह राठौरलाई युवा तथा खेलकुद, मीन विश्वकर्मा उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति र गगनकुमा थापालाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रवृधि मन्त्रालस्तरीय समितिको संयोजक तोकिएका छन्।
सुजाता परियारलाई खानेपानी, पार्वती डिसी चौधरीलाई स्वास्थ्यमा, देवेन्द्र कँडेललाई पर्यटन, डिला संग्रौलालाई श्रम र बहादुरसिंह लामालाई सञ्चार समितिको संयोजकको जिम्मेवारी दिइएको छ। यस्तै भूमिसुधार मन्त्रालयमा लक्ष्मी परियार, संघीय मामिलामा अतहर कमाल मुसलमान, कृषिमा पद्मनारायण चौधरी, महिलामा उमा रेग्मी, रक्षामा भीमसेनदास प्रधान, भौतिक पूर्वाधारमा सञ्जयकुमार गौतम, वनमा राजेन्द्र केसी र कानुन मन्त्रालयमा राधेश्याम अधिकारीलाई छाया मन्त्री तोकिएका छन्।
