काठमाडौँ, १९ जेठ। थरुहट आन्दोलनको यात्राले १२ वर्ष पार गरेको छ। तर, थारु समुदायको आन्दोलनमा गरिएका माग भने अझै सम्बोधन हुन सकेको छैन। यसै विषयलाई लिएर थरुहट थारुवान राष्ट्रिय सम्मेलन तयारी समितिले फेरि आन्दोलन चर्काउने भएको छ। कैलालीको टिकापुरबाट आन्दोलन गर्ने गरि मीनराज चौधरीको संयोजकत्वमा १०१ सदस्यीय थरुहट थारुवान राष्ट्रिय सम्मेलन तयारी समितिसमेत गठन गरिसकेको छ। सोही समितिले संघर्षका विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरेको छ।
संविधानको अन्तरवस्तुमा पहिचानसहितको नामांकन, सीमांकन एवम् अधिकारका लागि संविधान संशोधनसहित थरुहट आन्दोलकर्मी र नेपाल सरकारबीच २०६५ चैत्र १ गते र २०६९ जेठ १० गते भएको १० बुँदे सम्झौता अहिलेसम्म कार्यान्वयन नगरेकोले आफूहरु फेरि आन्दोलनमा होमिन बाध्य भएको समितिका संयोजक चौधरीले जानकारी दिए।
‘सामान्य क्षतिपूर्ति, थारु आयोग आदि आंशिंक माग सम्बोधन भए पनि संविधानको अन्तरवस्तुसँग रहेका अधिकारसम्बन्धि १३ बुँदे मुख्य राजनीतिक माग अहिलेसम्म सम्बोधन भएको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले हामी फेरि आन्दोलनमा जाने तयारीमा छौँ।’ जनताका जनप्रतिनिधि रेशमलाल चौधरीलाई सांसदको शपथ ग्रहण गराएर पनि सुनियोजित तरिकाले फसाउने खेलमा सरकार लागेको समितिले जनाएको छ।
‘देश विखण्डनको माग उठाउनेसँग सरकारले राजनीतिक सहमति गरि रिहा गर्छ,’ उनले भने, ‘तर, कर्फ्यु निषेधाज्ञा लागेकै बेला टीकापुरमा रहेका थारुका घर, पसल, व्यावसायीक केन्द्र, मिडिया हाउसमा पहिचान एवम् थरुहट विरोधीहरुले छानीछानी आगजनी एवम् लुटपात गर्ने, थारु महिलाहरुमाथि दुव्र्यहवार गनेलाई सरकारले कारबाही गर्दैन।’ तात्कालीन नेपाली काँग्रेस सरकारको पालामा आवश्यक गृहकार्य र राजनीतिक सहमति नै नगरी संविधान संशोधनको प्रस्ताव लगि असफल बनाउने नौटंकी गरेको उनको आरोप छ। बहुमतको सरकार भए पनि वर्तमान सरकारबाटसमेत जनअपेक्षाअनुसार ठोस कार्य गर्न नसकेको उनले बताए।
‘बलात्कार, महँगी, भ्रष्ट्राचार, वेथिति, सिन्डिकेट, न्यायालयमा प्रभाव, सुनकाण्ड, वाइडबडी, सिएमसी, गेजुवा, ललिता निवास काण्ड आदि काण्डैकाण्डमा सरकारको असली चरित्र उदाङ्गो भैसकेको छ,’ उनले भने।
