काठमाडौँ, ०२ असार। कानुन निर्माणमा व्यस्त रहनु पर्ने संसदीय समितिको बैठक नियमित बस्न नसक्दा समितिमा पठाएका विधेयक महिनौंदेखि अल्झिएका छन्। दोस्रो अधिवेशनदेखि संसदीय समितिमा पठाइएका विधेयक चौंथो अधिवेशनसम्ममा पनि सकिएका छैनन्। चौंथो अधिवेशनमा थप ११ विधेयक संसदीय समितिमा पुगेका छन्। मिनी संसद् मानिने समितिमा यतिबेला २१ विधेयक छन्। तीमध्ये प्रतिनिसभामाका समितिमा १८ र राष्ट्रियसभा समितिमा ३ विधेयक छन्।
सरकारले संसद्मा दर्ता गरेका विधेयकहरू संसद्मा अल्झिएपछि कानुन निर्माण गर्ने थलो कानुन अल्झाउने थलोमा परिणत हुन थालेको टिप्पणी हुन थालेको छ। सरकारले बिजनेस दिएन भनेर सभामुखले सरकारसँग विभिन्न समयमा आग्रह गरे पनि सरकारले संसद्मा विधेयक ल्याएपछि भने सभामुखले विधेयकको गतिबारे चासो देखाएका छैनन्। सभामुख कृष्णबहादुर महराले सभापतिलाई विधेयक छिटो पारित गर्न कुनै निर्देशन नदिए पनि अर्थ समितिले भने सबैभन्दा छिटो विधेयक पारित गर्दै आएको अर्थ समिति सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले भने।
उनले असार महिनाभरिमा विधेयक समितिबाट सदनमा पेस गर्ने बताए।
‘हामी असारको ७, ८ देखि लगातार बैठक राख्ने तयारीमा छौं, असारभरिमा हामी सबै विधेयकको काम सक्ने छौंं,’ उनले भने। संसद्को ‘फूल हाउस’ मा विनियोजन विधेयक २०७६ का विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफल जारी भए पनि संसदीय समितिले विधेयकमाथि छलफल गर्न कुनै कठिनाइ नहुने संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले बताए।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समिति, अर्थ समिति, उद्योग समिति, महिला समिति, विकास समिति, शिक्षा समिति र कानुन तथा मानवअधिकार समितिमा विधेयकहरू थन्किएर रहेका छन्। नयाँ कानुन निर्माण गर्ने क्रममा सरकारले संसद्मा दर्ता गरेका विधेयकमध्ये महत्वपूर्ण विधेयक संसदीय समितिमा नै आएका छन्। विधेयकमाथि संशोधनकर्ता, सरोकारवाला, कानुनविद्सँग छलफल गरेर विधेयकलाई संसद्को ‘फूल हाउसमा’ पठाउने जिम्मेवारी समितिलाई छ। सरकारले बलपूर्वक संसद् ल्याएका कतिपय विधेयकलाई संसदीय समितिले होसियारीपूर्वक छलफल गर्नुपर्ने अवस्था आएको कांग्रेसका एक सांसद्ले बताए। नागरिक दैनिकमा खबर छ।