चितवन, ०८ असार। पूर्वाधारको अभावले गर्दा यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय, भरतपुरले सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स)सम्बन्धी सेवा दिने सम्पूर्ण अधिकार पाएर पनि काम गर्न सकेको छैन। संघीय संरचनामा गइसके पनि प्रदेश नं. ३ अन्तर्गतको कार्यालय अहिलेसम्म भाडाको घरमा सञ्चालित छ। भइरहेको कार्यालयमा समेत पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा काम गर्न समस्या भएको कार्यालयका निमित्त प्रमुख ज्ञानबहादुर बोगटीले जानकारी दिए। यातायात व्यवस्था विभागले विसं २०७५ साउन ९ गते भरतपुरलगायत १६ वटा सेवा कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै पूर्वाधार पुगेका सेवा कार्यालयहरूले लाइसेन्स वितरण गर्न सक्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरेको थियो।
तर, पूर्वाधार निर्माणका लागि कसैले पनि चासो नदेखाउँदा त्यसअघि प्राप्त लाइसेन्स नवीकरणको सेवासमेत सञ्चालन हुन नसकेको उनले बताए। पूर्वाधार र कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि सेवा कार्यालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले विभागलाई पटकपटक जानकारी गराउँदा पनि व्यवस्थापन नभएको उनको भनाइ छ। विभागले सबै नयाँ कार्यालयको कोड निर्माणका लागि मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स प्रालिलाई पत्राचार गरिसकेको जनाएको छ। कोड निर्माण भएपछि पूर्वाधार पूरा भएका कार्यालयहरूले लाइसेन्सको लागि ट्रायल लिने, लाइसेन्स जारी गर्नेलगायत सम्पूर्ण कार्य गर्न सक्नेछन्। नारायणी अञ्चलमा चितवनको यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट सेवा लिने सेवाग्राही ७० प्रतिशत रहेकोले तत्काल सेवा प्रवाहको लागि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने स्थिति रहेको उनले बताए।
सफ्टवयरसहित नौ जना थप कर्मचारी भए तत्काल काम सुरू गर्न सकिने उनको भनाइ छ। अहिले जम्मा ९ जना कर्मचारीले सेवा दिँदै आएका छन्। यातायात व्यवस्था कार्यालय रहेको वीरगन्ज र चितवन, फरक–फरक प्रदेशमा परेपछि कामकारबाही झन्झटिलो बनेको निमित्त प्रमुख बोगटीले बताए। प्रदेश नं ३ का सांसद् कृष्णप्रसाद खनालले भने कार्यालय स्थापनाको लागि जग्गाको खोजी भइरहेको जानकारी दिए। भरतपुर १ स्थित रामनगर क्षेत्रमा करिब सात कठ्ठा जग्गा र खगेरी सिंचाइको गेट नजिकको जग्गाको विषयमा छलफल भइरहेको उनले बताए। सांसद् रीना गुरूङले बिक्रम पाण्डे वनमन्त्री हुँदा यातायात व्यवस्था कार्यालय स्थापना गर्न आँपटारीमा जग्गा व्यवस्था गरे पनि त्यसपछि आएको सरकारले फाइल नै अड्काएर राखिदिएको बताइन्।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका उपाध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले भने मन्त्रालयमा अड्किएको फाइल झिकेर सरकारले तत्काल प्रकृया अगाडि बढाउनुपर्ने बताए। ‘यातायातमा देखिएको समस्याबारे छलफल गर्न प्रदेश नंं ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले असार १३ गते यातायात व्यवसायीहरूलाई बोलाउनुभएको छ’, उनले भने, ‘छलफलमा भरतपुरमा यातायात व्यवस्था कार्यालय स्थापनाको विषयलाई उठाउने छु।’ सुवेदीले सवारी चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धित जिल्लाबाटै व्यवस्था हुनुपर्ने आवाज धेरै पहिलेदेखि नै उठाउँदै आएका छन्।
