काठमाडौँ, ०८ असार। सरकारले लागू गरेको ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम’मा सहभागी हुन निजी क्षेत्रका शिक्षण संस्थाले तयारी सुरू गरेका छन्। निजी विद्यालयका छाता संस्थाहरू ‘उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ’ (हिसान), निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन) र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएशन (एन प्याब्सन)ले नेपाल सरकारसँग संवादका साथै आन्तरिक गृहकार्य सुरू गरेका हुन्।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले औद्योगिक क्षेत्र र प्रतिष्ठानका प्रतिनिधि संस्थाका नेतृत्वलाई झैँ निजी शिक्षण संस्थाका नेतृत्वलाई पनि आमन्त्रण गरी उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुन चरणबद्ध छलफल गर्दै आएका छन्। मन्त्री विष्टसँग आइतबार प्याब्सन नेतृत्वको सिंहदरबारमा छलफल भएको थियो। प्याब्सनले सरकारको कार्यक्रमलाई सकारात्मक मान्दै क्रमशः सहभागी हुने, तर साना र आर्थिकरूपमा कमजोर विद्यालयका लागि विशेष व्यवस्था गर्न माग गरेको छ।
कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगारदाताले २० प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ। प्याब्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरीले भने, ‘सहभागी हुन सक्ने हैसियत भएका निजी विद्यालय तत्काल यसमा सहभागी हुनेछन्। नसक्नेका लागि विभिन्न विकल्प दिन हामीले प्रस्ताव गरेका छौँ।’ उनका अनुसार विशिष्ट र ‘क’ श्रेणीका निजी विद्यालयले यस कार्यक्रममा सहजै सहभागिता जनाउनेछन् भने कमजोर विद्यालयका लागि के गर्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ। कमजोर विद्यालयका लागि १० प्रतिशत विद्यालय तथा १० प्रतिशत सरकारले जम्मा गर्ने वा उनीहरूलाई सूचीकरणको समयावधि थप्ने बारेमा विकल्प सुझाइएको उनले बताए।
मन्त्री विष्टले सुझाव सुनेपछि थप छलफल गरेर यही असार मसान्तभित्र निष्कर्षमा पुग्न आग्रह गरेका थिए। हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले आफूहरू आबद्ध विद्यालयलाई सरकारको उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुन भनिसकेको जानकारी दिए। ‘स्कूल र कलेज नमर्ने गरी कार्यक्रममा सहभागी हुनेछन्,’ उनले भने, ‘एन प्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले पनि आफूहरू कार्यक्रममा सहभागी हुन सदस्य विद्यालयबीच गृहकार्यमा रहेको बताए।
हाल ३५ हजार ५५ विद्यालयमध्ये छ हजार २०६ निजी विद्यालय रहेको सरकारी आँकडा छ। निजी विद्यालय सञ्चालकले मन्टेश्वरीदेखि उच्च शिक्षासम्म करिब आठ हजार निजी शिक्षण संस्था रहेको र तिनमा करिब डेढ लाख शिक्षक, कर्मचारी कार्यरत रहेको जनाउँदै आएको छ। आउँदो साउन १ गतेपछि कुनै पनि रोजगारदातासँग रोजगार सम्बन्ध कायम भएका श्रमिक निवृत्तिभरण योजनामा सहभागी हुन पाउनेछन् । –रासस
