काठमाडौँ, २२ असार। सरकारले पूर्वाधार नभएकै कारण भारतबाट नेपाल आयात गरिने फलफूल तथा तरकारीको विषादी परीक्षण कार्य रोकिएको बताइरहेका बेला कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणी खनालले त्यसको खण्डन गरेका छन्।
सरकारले असार २ गते निकासी पैठारीसम्बन्धी आदेश राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो, जसमा नेपाल आयात गरिने तरकारी तथा फलफूलको सीमा नाकामा विषादी परीक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यसमा काठमाडौँस्थित भारतीय दूतावासले पत्र लेखेरै विरोध गर्यो। लगतै तयारी नपुगेको भन्दै ६ महिनालाई विषादी जाँच गर्ने निर्णय स्थगित गर्यो। सत्तारुढ नेकपाकै सांसदहरुले भारतीय दबावसामू झुकेको हो भन्ने प्रश्न गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंमले पूर्वाधार नभएकाले निर्णय फिर्ता लिएको बताएका थिए।
तर, कृषिमन्त्री खनालले पूर्वाधार नभएको भन्ने तर्कको घुमाउरो शैलीमा खण्डन गरेका छन्। राष्ट्रियसभामा आइतबार विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रमम मन्त्री खनालले भने, ‘बाणिज्य मन्त्रालयबाट प्रस्ताव गयो, पारित भयो। राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि मैले कार्यान्वयन सुरु गरेँ।’
उनका अनुसार विषादीका समूहको परीक्षण गर्ने भएपनि बाँकीमा नेपाल निर्यात हुने तरकारी तथा फलफूलमा विषादी चेकजाँच गर्न खाद्य, पशु र प्लान क्वारेन्टाईन अन्तर्गतका १४ वटा क्यारेन्टाइन र ३१२ जना कर्मचारी थप भइसकेको थियो।
मन्त्री खनालकाअनुसार प्रदेश १ को विर्तामोड, दुईको सर्लाही, ३ को कालीमाटी, गण्डकी प्रदेशको पोखरा, प्रदेश ५ को बुटवल र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेका दुई वटा केन्द्रबाट विषादी परीक्षण हुन्छ। केन्द्रीय प्रयोगशालाले २९ वटा र बाँकी केन्द्रमा २ वटा प्यारामिटर चेकजाँच हुने गरेको छ।
‘अब फेरि बाणिज्यले पूर्वाधार नभएकाले अहिले सकिन्न कि भनेर प्रस्ताव लग्यो । पास भएको छ, मैले रोक्नु पर्ने होला’ उनले भने, ‘हामीसँग कर्णाली बाहेक अरु प्रदेशमा विषादी परीक्षण केन्द्र छ । भारतको दूरीलाई हेर्ने हो भने टाढा पनि छैन ।’
मन्त्री खनालले भने, ‘काठमाडौँ नै ल्याएपनि भारतको जति सीमा दुरी त पार गर्नु पर्ने हुँदैन।’ उनले ६ महिनामा पूर्वाधार बनाएर विषादी परीक्षण सुरु गर्ने निर्णयमा समेत असन्तुष्टि जनाए। मन्त्री खनालले भने, ‘६ महिनाभित्र पुर्वाधार तयार गर्ने भनिएको छ। मैले भनेको छु, हाम्रो खरिद प्रक्रिया आदि लगायतले गर्दा सकिँदैन।’
२९ समूहकै विषादी परीक्षण गर्ने ल्याब स्थापना गर्न ४ अर्ब रुपैयाँ चाहिने उनले बताए। ‘हामीले अर्थसँग रकम माग गरिसकेका छौं र यसको खरिद प्रक्रिया पुरा गर्न करिब ९ महिना लाग्छ। ९÷१० महिना ल्याब खडा गर्न सकिन्छ’ उनले भने।
