पर्वत, २८ असार। जलजला गाउँपालिकाले गरेको निर्णयको बेवास्ता गर्दै क्रसर व्यवसायीले नदीजन्य वस्तुको अवैध दोहन गरिरहेका छन्। प्रदेश सरकारको नीति, अदालत र अख्यितारको निर्देशन, सरोकारवालाको सुझाव, माग र दबाब आएपछि जलजला गाउँपालिका क्षेत्रमा पर्ने कालीगण्डकी नदीमा असारदेखि भदौ १५ सम्मका लागि ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाजस्ता नदीजन्य वस्तुको उत्खनन रोक्ने निर्णय गरिएको थियो।
तर, क्रसर व्यावसयी भने उक्त निर्णयप्रति अटेर गर्दै नदी दोहनमा सक्रिय भएका हुन्। यसवर्ष नीतिगत व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न आवश्यक निर्णय गरिए पनि केही व्यवसायीले अटेरी गरेको कार्यपालिकाका प्रवक्ता देवेन्द्र भण्डारीले जानकारी दिए।
भौतिक पूर्वाधार समितिका संयोजकसमेत रहेका भण्डारीको नेतृत्वमा शुक्रबार वडाध्यक्षहरू भीष्म मल्ल, टुङ्गनाथ आचार्य, सामाजिक विकास अधिकृत लिलाधर सुवेदी र प्रहरीको टोलीले पालिका क्षेत्रमा पर्ने कालीगण्डकी बगरमा अनुगमन गरेको थियो।
अनुगमनका क्रममा उत्खनन भइरहेको नभेटिए पनि एक/दुई दिनअघि नदीबाट निकालेको बालुवा देखिएको टोलीका सदस्य भीष्म मल्लले जानकारी दिए। नगरपालिकाले गरेको निर्णयविपरित लुकीछिपी उत्खनन गरेको पाइएको उनले बताए। स्थानीयबाट समेत गुनासो आएकोले लुकीछिपी अवैध काम गरेको बुझिएको उनको भनाइ छ।
जलजला–७ का वडाध्यक्ष टुङ्गनाथ आचार्यले अव्यवस्थित दोहानले कालीगण्डकी र वरपरको पर्यावरणमा असर परेकाले नियमनमा कडाइ गरिएको बताए। बगरको जथाभावी दोहनले वातावरणमा समेत असर देखिन थालेको गुनासो आएपछि दोहन रोक्न कार्यपालिका एकमत भएको उनको भनाइ छ। बगर उत्खननलाई व्यवस्थित बनाउन सबै वडाध्यक्षहरूलाई समेटेर बनाएको अनुगमन समितिले प्रत्येक हप्ता अनुगमन गर्ने निर्णय भएको छ।