काठमाडौँ, ०७ साउन। निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्य भएको घटनाको यही साउन १० गते वर्षदिन पुग्दैछ। कञ्चनपुरस्थित भीमदत्त नगरपालिका–२, उल्टाखामकी १३ वर्षिया बालिका निर्मलाका हत्यारा भने अहिलेसम्म पत्ता लगाउन सकेको छैन। सरकारले गरेका ११ महिनाका प्रयास पनि व्यर्थ भएको छ। यो घटनाले सरकारलाई कमजोर सावित बनाउँदै लगेको छ।
अर्कोतर्फ गृह मन्त्रालयका सह–सचिव हरिप्रसाद मैनालीको संयोजकत्वमा डीआईजीहरू र उच्च तहका सरकारी अधिकारी सम्मिलित छानबिन समितिले स्थलगत अध्ययनपछि मन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवेदन पनि अहिलेसम्म अलपत्र बनेको छ। मैनाली समितिबाहेक निर्मला प्रकरणमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकार संगठन र प्रहरी प्रधान कार्यालयका तत्कालीन डीआईजी धिरू बस्न्यातको नेतृत्वमा पनि छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदनहरू तयार भएका थिए। तर, अहिलेसम्मका कुनै पनि प्रतिवेदनले अभियुक्तको किटानी गर्न सकेका छैनन्। न त यी प्रतिवेदनमाथि टेकेर प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान नै गर्न सकेको छ। गृहको छानविन प्रतिवेदन एकातिर छ, सरकार र प्रहरीको ध्यान अर्कैतिर।
मैनाली समितिको प्रतिवेदनले निर्मला पन्तको बलात्कार एक जना व्यक्तिबाट सम्भावना कम देखिएको र अन्यत्रै हत्या गरेर उखुबारीमा फालिएको हुन सक्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। घटना भएको १० महिनासम्म निर्मला पन्तका हत्याराबारे प्रहरीमा किटानी जाहेरी परेको छैन। बरू यसबीचमा कञ्चनपुरका पत्रकार खेम भण्डारीविरूद्ध जिल्ला अदालतमा ४ वटा मानहानीका मुद्दा दर्ता भए।
के गर्दैछ प्रहरी ?
निर्मला हत्या प्रकरणको अनुसन्धानका लागि अहिलेसम्म दर्जन बढी टोली कञ्चनपुरमा खटिइसकेका छन्। यसवीचमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कञ्चनपुरमै तीनजना प्रहरी प्रमुख फेरिए। हरेकले नेतृत्वमा आउँदै पिच्छे निर्मला प्रकरण हल गर्ने दाबी गरे पनि अहिलेसम्म घटनामा सम्मिलित व्यक्तिको पहिचान गर्न सकेको छैन। अहिले पनि प्रहरी प्रधान कार्यालय भने निर्मला हत्याको घटनालाई विशेष प्राथमिकता दिएर अनुसन्धान गरिरहेको बताउँछ। स्रोतका अनुसार हाल महानगरीय आयुक्तको कार्यालय, रानीपोखरीको इन्टलिजेन्स शाखाका एसपी गणेश चन्द कञ्चनपुरमै खटिएका छन्।
प्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनालको सचिवालयमा कार्यरत प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) दीपक थापा पनि निर्मला हत्या प्रकरणलाई प्रहरी मुख्यालयले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउँछन्।
गृह मन्त्रालयले ०७५ भदौ ७ गते सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय छानविन समिति बनाएको थियो। छानविन समितिका सदस्यहरूमा डीआइजी रामप्रसाद श्रेष्ठ, सशस्त्र प्रहरीका डीआइजी बसन्त बानियाँ, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अनुसन्धान निर्देशक लक्ष्मण गुरूङ र प्रदेश ७ सरकारका उप–सचिव वीरेन्द्रबहादुर केसी थिए।
समितिको म्याद १५ दिन दिइएको थियो, पछि १५ दिन म्याद थपेर समितिले प्रतिवेदन गृहमन्त्रालयलाई बुझायो। प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपूर्व असन्तुष्ट देखिएका उप–सचिव केसीले प्रतिवेदनमा फरक मत जनाएका थिए। केसीले दिलीप सिंह विष्टलाई चरम यातना दिएर अपराध स्वीकार्न लगाउने प्रहरीमाथि मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनको दफा ३६ अनुसार कारवाही गर्न मागसमेत गरेका थिए।
प्रतिवेदनको सार : एक जनाबाट मुस्किल
निर्मला पन्तको शव भेटिएको उखुबारीमा उखुको एउटा बोट सामान्य भाँचिएको बाहेक झाडी वा पातहरू मडारिएको अवस्था नरहेको देखिएकोले घटना अन्तै गराएर लास उखुबारीमा फालिएको हुन सक्ने निष्कर्षमा छानविन समिति पुगेको छ। त्यसैले यो घटना एकजना व्यक्तिबाट मात्रै सम्भव नभएको छानविन समितिको विश्लेषण छ।
निर्मला पन्तको हत्या भएको वर्ष दिन बित्दै गर्दा केही गम्भीर प्रश्न थाती छन्, प्रहरीले अब यसअघि आशंका गरिएका व्यक्तिहरुतिरै फर्केर अनुसन्धानलाई साँघुरो एवम् मिहीन बनाउँदै लैजाने या नयाँ शिराबाट अनुसन्धानको दायरालाई फराकिलो बनाउने ? अबको अनुसन्धान डीएनएनमा आधारित हुने या ‘ह्युमन इन्टलिजेन्स’ मा ? अनि अबको अनुसन्धान साबितीमा मात्रै निर्भर रहने या सबुतमा ? यी अहिलेका जटिल प्रश्न हुन्। र, यहीँनेर प्रहरीको अनुसन्धान अल्मलिएको छ।
