काठमाडौँ, १० साउन। ३ नं. प्रदेश सरकारले सवारी दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरणको जरिवानामा संशोधन गर्ने तयारी थालेको छ। यसअघि सवारी दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरणको म्याद सकिएको भोलिपल्टबाटै सतप्रतिशत जरिवाना हुने नियम ल्याएको प्रदेश ३ ले त्रुटि भएको भन्दै संशोधनको तयारी थालेको हो।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ ले दिएको अधिकारभन्दा बाहिर गएकोले संशोधनको तयारी थालेको प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्री डोरमणि पौडेलका स्वकीय सचिव अनुप पौडलले जानकारी दिए।
यातायात व्यवस्था ऐनको दफा ३१ को १ मा लेखिएअनुसार म्याद नाघेको ३ महिनाभित्र नवीकरण गरिसक्नु पर्ने उल्लेख छ। तर प्रदेश ३ ले भने उक्त नियमविपरित म्याद सकिएको भोलिपल्टबाटै सतप्रतिशत जरिवाना लाग्ने नियम लागू गरेको थियो।
अबको केही दिनभित्र सवारी २०४९ को दफा ३१ अनुसार नै प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको कानून संशोधन गरी अलिहको समस्या समाधान गरिने उनले पौडेलले बताए।
साथै मुख्यमन्त्री कार्यालयले तत्काल सवारी दर्ता प्रमाणपत्र नवीरकण गर्न आवश्यक नरहेकाहरुका लागि केही दिन समय पर्खनसमेत आग्रह गरको छ। तत्काल नवीरकण गर्नेको हकमा कानूनी व्यवस्था भइसकेका कारण रकम हेरफर नहुने जनाएको छ।