कामाडौँ, २३ साउन। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले संसदमा विचाराधीन ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी संशोधन विधेयकको प्रावधानमा तीनै तहको सरकार उत्तरदायी हुनुपर्ने बताएको छ। उक्त विधेयकबारे सरकारलाई सुझाव दिँदै तीनै तहको सरकार उत्तरदायी हुनपर्ने प्रावधान विधेयकमा राख्न आग्रह गरेको हो।
आयोगका सचिव वेद भट्टराईका अनुसार ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी प्रावधान कार्यान्वयन गर्न उदासीन भएमा अनुगमन, निर्देशन, कारवाही र सरकारी सहयोगलाई कानूनी जिम्मेवारीकै रुपमा राखी तीनै तहका सरकारलाई ज्येष्ठ नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने प्रावधानसमेत विधेयकमा समावेश गर्न आग्रह गरिएको छ।
वृद्धाश्रममा बस्ने ज्येष्ठ नागरिकलाई नखोजी परिचयपत्रको आधारमा वृद्धभत्ता दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था हुनुपर्ने, ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्यको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने, सम्पत्तिको अधिकार संरक्षित हुनुपर्ने र पारिवारिक सम्बन्ध सुदृढ हुनुपर्ने प्रावधान समावेश गर्न पनि सुझाइएको छ।
ज्येष्ठ नागरिकलाई झुक्याएर सम्पत्ति हस्तान्तरणसम्बन्धी कागज गराइएको ठहरे स्वतः बदर हुने प्रावधान ऐनमा राख्ने सुझाव पनि दिइएको छ।
आयोगले ज्येष्ठ नागरिकका स्वास्थ्य समस्यातर्पm विशेष ध्यान दिन सुझाव दिएको छ। आयोगले गतवर्ष जेष्ठ नागरिकका मानव अधिकारका विषयमा सातै प्रदेशका ६२ जिल्लामा अध्ययन गरेको थियो। त्यहाँ रहेका वृद्धाश्रम, दिवासेवा केन्द्र, कल्पवास, स्याहार केन्द्रमा पुगी त्यहाँ रहेका ज्येष्ठ नागरिक र केन्द्रका सञ्चालकसँग छलफल गरेको थियो।
सुझावमा सार्वजनिक पदाधिकारीसमेतले आफ्नो आम्दानीको निश्चित प्रतिशत बाबुआमाको बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था राम्रो हुँदाहुँदै पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि थप छलफल हुनुपर्ने विषय औँल्याइएको छ। यस व्यवस्थाले गरिबीको रेखामुनि रहेका अधिकांश ज्येष्ठ नागरिक लाभान्वित हुन नसक्ने हुँदा विशेष कोषको प्रावधान राख्न सुझाइएको हो। भरणपोषण नगर्ने सन्तानविरूद्ध स्वयम् बाबुआमाले नै उजुर गर्नुपर्ने बाध्यता हटाइ छरछिमेकीसमेत जोकोहीले उजुरी गर्न पाउने र सञ्चारमाध्यमलगायतबाट स्वयम् जानकारी लिन सकिने प्रावधान थप्न सुझाव दिइएको छ।
बैंकमा रकम जम्मा नगर्ने सन्तानले पनि बाबु आमाको शेषपछि सो रकमको हिस्सा पाउने व्यवस्थालाई न्यायिक मान्न नसकिने कुरा पनि उठाइएको छ। दिगो समधानका लागि बाबुआमाको आर्जनको सम्पत्ति निजहरुले इच्छापत्र गरेअनुसार हुने इच्छापत्र प्रणाली १५ वर्षपछि लागू हुने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिइएको छ।
ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी मुद्दा हेर्न जिल्ला अदालतमा बेग्लै इजलास र निरन्तर सुनुवाईको व्यवस्था समावेश गर्न पनि माग गरिएको छ। स्थानीय तहमा मेलमिलाप हुन नसकेका ज्येष्ठ नागरिकका मुद्दा स्थानीय निकायकै प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला अदालतबाट कारवाही सुरू गर्ने कानूनी प्रबन्ध हुन उचित हुने राय दिइएको छ।
सेवा निवृत्त तथा अनुभवी ज्येष्ठ नागरिकको सेवा लिन स्थानीय निकायका गाउँ वा टोलमा ज्येष्ठ नागरिक समूह बनाइ तिनको प्रबन्ध गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको हुनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ। दिवा सेवा केन्द्र र स्याहार केन्द्रको स्थानीय सरकारले अनिवार्यरूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने, वृद्धाश्रमहरु एकत्रित गरी सुविधासम्पन्न रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधानले पनि संशोधित ऐनमा ठाउँ पाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ। –रासस
