इस्लामावाद, ०२ पुस। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले बुधबार आफ्नो दल पाकिस्तान तेहरिक ए इन्साफ (पीटीआई)को मुख्य समितिमा पाकिस्तानका पूर्वराष्ट्रपति तथा पूर्व सेना प्रमुख परवेज मुसर्रफविरूद्ध आएको अदालतको आदेशबारे छलफल गर्न आकस्मिक बैठकको आह्वान गरेका छन्।
मङ्गलबार सम्पन्न विश्व आप्रवासी मञ्चको भेलामा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री खान जेनेभामा पुगेका हुन्। तर, बुधबारको अदालतको आदेशपछि आफ्नो भ्रमण छोट्याएर स्वदेश फर्किएका हुन्। पूर्व राष्ट्रपतिविरूद्ध सन् २००७ मा संविधानलाई निलम्बन गरी सङ्कटकालको घोषणा गर्ने निर्णयलाई देशद्रोही भन्दै उनीविरूद्ध तत्कालीन प्रधानमन्त्री नवाज सरिफ सरकारले सन् २०१४ मा अभियोग दर्ता गरेकोे थियो।
विशेष अदालतका मुख्य न्यायाधीशसहित तीन सदस्यीय इजलासले पूर्व सैनिक जनरलबाट राष्ट्रपति बनेका मुसर्रफलाई मृत्युदण्डको फैसला सुनाएको थियो। फैसलाप्रति पाकिस्तानी सेना खुसी छैनन्। सरकारले पनि फैसलाप्रति सन्देश गरेको छ। सरकारी स्रोतहरूले संविधानको धारा १० (क)अनुसार मत्युदण्डसम्बन्धी निर्णयमा स्वच्छ सुनुवाइको आवश्यक प्रक्रिया नपुगेको भन्दै फैसलाप्रति सन्देश व्यक्त गरेका हुन्।
महान्यायाधिवक्ता अन्वर मन्सूर खानले फैसलाबारे बोल्दै यस पहिले नै सरकारले विशेष अदालतको फैसलाविरूद्ध पुनरावेदन नगर्ने बताएका छन्। बुधबारको बैठकले सत्ताधारी दलमा मुसर्रफलाई दिइएको मृत्युदण्डको फैसला, सेना प्रमुखको सेवा थप र प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलगायत निर्वाचन आयोगका अन्य सदस्यको बारेमा बृहद् छलफलपछि निर्णय लिने कार्यक्रम रहेको छ।
सैनिक प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूरले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन, ‘जनरल परवेज मुसर्रफविरुद्ध अदालतको फैसलाले सेनालाई धक्का लागेको छ। पूर्वराष्ट्रपति समेत रहेका जनरल मुसर्रफले ४० वर्ष देशको सेवा गरेको र उनीविरुद्धको फैसलाले संविधानको उपेक्षा गरेको सेनाको भनाइ छ। पाकिस्तानी सेनाले त्यसले आफ्ना सबै ओहदाका फौजीलाई दुःखी तुल्याएको जनाएको छ।
‘जुन व्यक्तिले देशको रक्षाको लडाइँ लड्यो त्यो कहिल्यै देशद्रोही हुन सक्दैन। अदालतमा आफ्नो बचाउ गर्ने अवसर पनि दिइएन। प्रतिरक्षा गर्ने व्यक्तिको आधारभूत अधिकार हो। ठोस सुनुवाई नगरेरै हतारमा फैसला सुनाइयो,’ प्रवक्ता गफूरले भनेका छन्। यसैबीच मुसर्रफ नेतृत्वको सरकारद्वारा संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रतिनिधिसमेत बनेका बेलायतमा बसोबास गर्दै आएका टोवी क्याडमेनले मुद्दामाथि पूर्ण समीक्षा हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्। – रासस/इएनआई
