काठमाडौं, पुस, १६ ।
सरकारले डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठसँग स्पष्टीकरण सोधेको छ। श्रेष्ठमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणसहित आधा दर्जन आरोपमा छानबिन गर्न समिति बनाई उसले सिफारिस गरेको आधारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो।
‘पाँच दिनको समय दिएर श्रेष्ठसँग लिखित स्पष्टीकरण मागिएको छ,’अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो,‘जवाफ चित्त नबुझे उनलाई बर्खास्त गरिनेछ।’सरकारको निर्देशनमा एक महिनाअघि राष्ट्र बैंकले श्रेष्ठमाथि समिति बनाएर छानबिन गर्न लगाएको थियो। सञ्चालक समितिका सदस्य श्रीराम पौडेलको संयोजकत्वमा रामजी रेग्मी र सुवोध कर्ण सदस्य रहेको समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको थियो।
श्रेष्ठसँग पनि सोधपुछ गरेर प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो। प्रतिवेदन राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले पारित गरेर अर्थमन्त्रालय हुँदै मन्त्रीपरिषदमा लगिएको थियो। सम्पति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा परेको उजुरीका आधारमा सरकारले श्रेष्ठमाथि छानविन गर्न राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको थियो। उनीमाथि वित्तीय क्षेत्रलाई समस्यामा पार्ने, नक्कली बिल बनाएर भुक्तानी लिनेजस्ता आरोप सरकारले लगाएको थियो।
सरकारले लगाएको आरोपमाथि समितिले छानबिन गरेको थियो। समितिको छानबिनमा श्रेष्ठ दोषी भेटिएका थिए।
