काठमाडौँ, पुस २० । कृषि बीमालाई देशव्यापी बनाउने र कृषकलाई राहत दिने लक्ष्यका साथ सरकारले अगाडि सारेको कृषि बीमा योजनालाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यका साथ बीमा समितिले २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई कार्यक्षेत्र तोकेको छ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा समेत कृषि बीमालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखी देशव्यापीरुपमा लागु गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सोही लक्ष्यअनुसार नै समितिले जिल्ला नै तोकेको हो।
समितिका अनुसार नेपाल इन्स्यारेन्स कम्पनीले दार्चुला, बैतडी, डडेल्धुरा र कञ्चनपुरमा कृषि बीमाको काम गर्नुपर्नेछ । यस्तै राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले बझाङ, डोटी र कैलाली, युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीले हुम्ला, बाजुरा र अछाममा कृषि बीमा गर्नुपर्नेछ।
एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी कालिकोट, दैलेख, सुर्खेत र बर्दिया, सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीले मुगु, जाजरकोट र जुम्ला, एनएलजी इन्स्योरेन्सले डोल्पा, पश्चिम रुकुम, सल्यान र बाँके, प्रभु इन्स्योरेन्सले मुस्ताङ, म्याग्दी, बाग्लुङ र स्याङ्जा, सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स मनाङ, कास्की, पाल्पा र रुपन्देही जिल्लामा कृषि बीमा गर्नुपर्नेछ।
प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सले गोरखा, लम्जुङ, तनहुँ, परासी, शिखर इन्स्योरेन्सले चितवन, मकवानपुर, धादिङ र नुवाकोट, हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्सले सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, ललितपुर र बारा, प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनीले दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली र सर्लाहीमा कृषि बीमा गर्नुपर्नेछ।
समितिका अनुसार आइएमई जनरल इन्स्योरेन्सले सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, महोत्तरी, धनुषा, लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स सङ्खुवासभा, भोजपुर, खोटाङ र उदयपुर, नेको इन्स्योरेन्सले ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम र झापा, दि ओरिइण्टल इन्स्योरेन्सले धनकुटा, सुनसरी, तेह्रथुम र सप्तरी, नेशनल इन्स्योरेन्सले रोल्पा, प्यूठान, दाङ र अर्घाखाँचीमा कृषि बीमा गरी कृषकलाई सहयोग पुर्याउनुपर्नेछ।
सानिमा जनरल इन्स्योरेन्सले कपिलवस्तु, नवलपुर र मोरङ, जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी रसुवा, सिराहा र पर्सा, अजोड इन्स्योरेन्सले गुल्मी, पर्वत, पूर्वरुकुम र रौतहटका कृषि बीमा गर्नुपर्नेछ। काठमाडौँ र भक्तपुर जिल्लामा सबै बीमा कम्पनीलाई कार्यक्षेत्र तोकी जिम्मा दिइएको छ।
समितिका अनुसार ७७ वटै जिल्लामा कार्यक्षेत्र तोकिएको र घुम्ती सेवामार्फत कृषि तथा पशुपक्षी बीमा गर्नुपर्नेछ। कृषकलाई बीमासम्बन्धी जनचेतना जगाउने र बीमाका लागि अभिप्रेरित समेत गर्नुपर्ने गरी कार्यक्षेत्र तय गरिएको समितिले जनाएको छ। रासस