पुस २५ ।
जम्मू-कश्मीरमा लागेको प्रतिबन्धलाई चुनौती दिएका याचिकाहरुमाथि फैसला सुनाउँदै भारतको सर्वोच्च अदालतले सबै प्रतिबन्धको समीक्षा गर्न आदेश गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले आदेश दिँदै भनेको छ, ‘जम्मू-कश्मीर सरकारले एक हप्ताभीत्र सबै आदेशको समीक्षा गरोस्।’
न्यायाधीश एनवी रमनाले भने, ‘जम्मू-कश्मीर प्रशासनको सीआरपीसीको धारा १४४ को प्रयोग गर्दै जारी प्रतिबन्धको सबै आदेश प्रकाशित गर्नुपर्ने छ ताकि प्रभावित मानिसहरु यसलाई चुनौती दिन सकून्।’
अदालतले यो पनि भनेको छ कि बिना कुनै निर्धारित अवधिका लाग अर्थात अनिश्चितकालका लागि इन्टरनेट बन्द गर्नु टेलिकम नियमको उल्लंघन हो।
