धनुषा, पुस २६ । प्रदेश नं २ को बहुआयामिक गरिबी दर राष्ट्रिय औसतभन्दा धेरै बढी देखिएको तथ्य सार्वजनिक गरिएको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको आर्थिक सर्वेक्षण २०७५ अनुसार राष्ट्रिय औसत बहुआयामिक गरिबी दर २८ दशमलव ६ प्रतिशत छ भने प्रदेशको बहुआयामिक गरिबी दर ४७ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको रहेको छ।
मानव विकास सूचकाङ्कका आधारमा पनि पछि परेको यस प्रदेशको गरिबीसम्बन्धी अन्य सूचकसमेत राष्ट्रिय औसतभन्दा तल रहेको देखिएको छ। तथ्याङ्कअनुसार बहुआयामिक गरिबको सङख्या २४ दशमलव १ र मानव विकास सूचकाङ्क ० दशमलव ४२१ प्रतिशत रहेको छ। गरिबीको सघनताका दृष्टिले राष्ट्रिय औसत ४४ दशमलव २ प्रतिशत छ भने प्रदेशको गरिबीको सघनता ४५ दशमलव ३ प्रतिशत देखिएको छ।
मानव गरिबीको सूचकाङ्क पनि प्रदेशका सम्पूर्ण जिल्लामा राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी रहेको देखिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्याङ्कअनुसार प्रदेशअन्तर्गतका जिल्लामध्ये मानव गरिबीको सूचकाङ्कको उच्चमानसहित रौतहट जिल्लामा मानव गरिबी सबैभन्दा बढी ४६ दशमलव ४३ तथा पर्सा जिल्लामा सबैभन्दा कम ३६ दशमलव ३७ प्रतिशत रहेको अवस्था छ।
प्रदेशको महोत्तरीको ४४ दशमलव ७५, सर्लाहीको ४३ दशमलव ८६, सिरहाको ४२ दशमलव ६२, धनुषाको ४१ दशमलव ७२, बाराको ४० दशमलव ०९ र सप्तरीको ३८ दशमलव ३४ प्रतिशत मानव गरिबीको सूचकाङ्क रहेको छ।
प्रदेशमा रहेका १८ वर्षमुनिका बालबालिकाको सङ्ख्या एक लाख ५३ हजार ८०९ मध्ये ३७ प्रतिशत बालबालिका कुपोषणको सिकार छन्। सोमध्ये १ देखि १४ वर्षका उमेर समूहका ८३ दशमलव ८ प्रतिशत बालबालिकाले स्याहार गर्नैबाटै शारीरिक कष्ट पाएका छन।
कुपोषण भएका ५ वर्षमुनिका बालबालिकामध्ये उचाइअनुसार तौल कम भएका बालबालिकाको सङ्ख्या १४ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको छ भने उमेरअनुसार तौल कम भएका बालबालिका ३६ दशमलव ८ प्रतिशत देखिएको छ।
नेपाल जनसङ्ख्या तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा भेटिएका कालाजारको घटनामध्ये १३ दशमलव ८ प्रतिशत घटना प्रदेश नं २ मा हुने गरेको पाइएको छ। खासगरी धनुषा र सर्लाही जिल्ला कालाजारका लागि बढी जोखिममा रहेको देखिएको छ।
त्यस्तै हात्तीपाइलेका घटनाहरूमध्ये १८ दशमलव ३ प्रतिशत घटना यस प्रदेशमा भएको देखिएको छ। महोत्तरी र रौतहट जिल्ला यसका लागि सबैभन्दा उर्वर देखिएको छ। कुष्ठरोगको हकमा नेपालमा हुने सबै घटनाको ४० दशमलव ३ प्रतिशत हिस्सा यस प्रदेशमा रहेको छ। यो रोग यस प्रदेशका आठै जिल्लामा भेटिएको भए पनि धनुषा जिल्लामा सर्वाधिक रहेको छ। महोत्तरी र बारा जिल्लामा पनि यो रोग लाग्नेको सङ्ख्या अधिक देखिएको छ।
यस प्रदेशमा जम्मा जनसङ्ख्याको १ दशमलव ३२ प्रतिशत कुनै न कुनै प्रकारको अपाङ्गता भएको देखिएको छ। यो प्रतिशत राष्ट्रिय औसत १ दशमलव ९४ प्रतिशतभन्दा केही कम हो।
त्यस्तै प्रदेशका पुरूषमध्ये १ दशमलव ५१ प्रतिशत कुनै न कुनै प्रकारको अपाङ्गता भएका छन् भने राष्ट्रमा यस्ता पुरुष २ दशमलव १८ प्रतिशत रहेको छ। त्यस्तै प्रदेशका महिलामध्ये कुनै न कुनै प्रकारको अपाङ्गता भएकाको सङ्ख्या १ दशमलव १३ प्रतिशत तथा समग्र राष्ट्रको १ दशमलव ७१ प्रतिशत रहेको छ। प्रदेशभित्र कुनै न कुनै प्रकारको अपाङ्गता भएकाको प्रतिशत बारा जिल्लामा सबैभन्दा बढी १ दशमलव ६९ प्रतिशत तथा पर्सा जिल्लामा सबैभन्दा कम १ दशमलव ०३ प्रतिशत रहेको छ। सबै जिल्लामा महिला तथा पुरुष दुवैमा सबैभन्दा बढी शारीरिक अपाङ्गता भएका र त्यसपछि दृष्टिसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन्।
तथ्याङ्कअनुसार यस प्रदेशमा नवजात शिशु मृत्युदर राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी छ। प्रतिहजार जीवित जन्ममा राष्ट्रमा २१ जना शिशुको मृत्यु एक महिना नपुग्दै हुन्छ भने यस प्रदेशमा यसरी मृत्यु हुने शिशुको सङ्ख्या ३० जना रहेको छ।
त्यस्तै प्रतिहजार जीवित जन्ममा एक महिनादेखि एक वर्षको उमेरभित्र मृत्यु हुनेको सङ्ख्या राष्ट्रिय औसतमा १२ जना छ भने यस प्रदेशमा १३ जना रहेको देखिएको छ। सबैभन्दा प्रचलित शिशु मृत्युदर पनि यस प्रदेशमा ४३ तथा राष्ट्रिय औसत ३२ जना प्रतिहजारमा रहेको पाइएको छ।
यही अवस्थालाई दृष्टिगत गरी प्रदेश सरकारले उच्च मानव विकास र पहिचान, समृद्ध मधेश समाज भन्ने सोचसँगै सरकारको पहिलो आवधिक योजनाको आधारपत्र निर्माण गरेको छ। आधारपत्रमा प्रदेशवासीको जीवनस्तरमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याई उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने गन्तव्य निर्धारण गरेको छ। सोका लागि सामाजिक विकास, पूर्वाधार विकास, कृषिको विकास, पर्यटनको विकास, वन, वातावरण तथा चुरेको संरक्षण र सम्वद्र्धन, उद्योग स्थापनाको विकास, मानवीय स्रोतको विकास र रोजगारी सिर्जना, सुशासनलगायतका विकासको प्राथमिकतामा जोड दिएको छ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा भोगेन्द्र झाले आधारपत्रमा गरिबी न्यूनीकरणतर्फ गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकको जीवनस्तरलाई पाँच वर्षभित्र २७ दशमलव ७ प्रतिशतबाट २१ प्रतिशतमा झार्ने र योजना अवधिभित्र ११ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने लक्ष्य लिइएको बताए।
सोका लागि कूल स्थिर लगानी ११ खर्ब ५९ अर्ब ३६ करोड आवश्यक पर्ने पर्ने अनुमान गरिएको छ। योजनात्मक लगानीमा सार्वजनिक क्षेत्रबाठ ३८, निजी क्षेत्रबाट ५८ र सहकारी क्षेत्रबाट चार प्रतिशत लगानी अनुमान गरिएको उनले जानकारी दिए।
आधारपत्रमा प्रक्षेपित लगानीको फतिफलका रूपमा योजनाको अन्तसम्ममा यस प्रदेशमा प्रतिव्यक्ति आय एक हजार (अमेरिकी डलर) पुग्ने अनुमान गरिएको छ। हाल यस प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय ७९९ अमेरिक डलर रहेको छ। रासस
