काठमाण्डौ, पुस २७ । द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय सञ्जाल सरकारले वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि गर्न लागेको परामर्शमा सहभागी हुने जनाएको छ।
सरकारले गर्न लागेको परामर्श अर्थपूर्ण, सबै पीडितहरुको पहुँचमा सबै पीडितहरुले आफ्ना भावना तथा सवालहरुमा निर्धक्क भएर व्यक्त गर्न सक्ने वातावरण हुनु पर्नेमा सञ्जालले जोड दिएको छ।
पीडितले व्यक्त गरेका भावना, सुझावको सुनुवाई हुने सुनिश्चितता गरिनु पर्ने सञ्जालका अध्यक्ष गोपालबहादुर शाह र महासचिव सुरेन्द्र खत्रीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले गर्ने परामर्श ऐनको विषयमा मात्र सीमित नभएर समग्र त्रुटिपूर्ण संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामाथि हुनुपर्ने संजालले जनाएको छ।
