काठमाडौं, पुस २८। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न स्रोतको अभाव भएको बताएका छन्।
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य अधिकार, आवास जस्ता मौलिक हकहरु व्यवहारिक रुपमा हुन नसकेको भनी टिप्पणी भइरहेका बेला मन्त्री ज्ञवालीले संविधान र मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न स्रोतको अभाव भएको बताएका हुन्।
‘संविधानका यी स्प्रिटहरु कार्यान्वयनमा सबैभन्दा ठूलो ग्याप रिसोर्सको छ। संविधान र कानूनमा मौलिक हकहरुको व्यवस्था गर्यौं तर यसका निम्ति आवश्यक पर्ने रिसोर्सको बारेमा प्रयाप्त छलफल गरेका छौं कि छैनौं ?’ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सोमबार राजधानीमा गरेको एक कार्यक्रममा मन्त्री ज्ञवालीले भने।
कक्षा आठसम्मको आधारभूत शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य, कक्षा बाह्रसम्मको शिक्षा निःशुल्क भनिएको छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत ७२ प्रकारका औषधि निःशुल्क दिने भनिएको छ।
रोजगारीलाई मौलिक हकअन्तर्गत राखिएको छ। तर यी मौलिक हकहरु व्यवहारतः कार्यान्वयनमा आउन नसकेको भन्दै कार्यक्रममा सहभागी मानवअधिकारसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरुले मन्त्री ज्ञवालीसमक्ष प्रश्न गरेका थिए।
जावाफमा मन्त्री ज्ञवाली भन्छन्, ‘रोजगारीलाई मौलिक हक भन्यौं तर, आर्थिक गतिविधिहरु संगै अगाडि बढेन भने रोजगारी उपलब्ध हुँदैन। देशभित्र रोजगारीका कुरालाई अगाडि बढाउन आर्थिक गतिविधिलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण मौलिक हक कार्यान्वयनमा रिसोर्स ग्याप छ।’
