काठमाण्डौं, माघ १३ । देशभर सञ्चालनमा क्रसर उद्योगको अनुगमन तथा वातावरणीय प्रभावको विषयमा अनुगमन गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा समिति गठन हुने भएको छ।
सोमबार गृह मन्त्रालयमा बसेको ५ जना मन्त्रीहरुको बैठकले डुंगा, टिट्टी, बालुवालगायत नदी तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन् र प्रयोगका सम्बन्धमा दर्ता भए–नभएको, मापदण्ड पुगे–नपुगेको र पर्यावरणीय हिसवाले अनुकुल भए–नभएको विषयमा अनुगमन गरी प्रतिवेदन बनाउने गरी गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल), संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट, वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेत र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ सहभागी बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
उक्त बैठकले गरेको निर्णयानुसार गठन हुने समितिको संयोजकमा गृह मन्त्रालयको सहसचिव संयोजक हुने छन् भने अन्य ५ मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य हुनेछन्।
उक्त वैठकले खानी तथा नदीजन्य पदार्थ, माटो, ढुंगा, टिट्टी तथा बालुवाको उत्खनन्का सम्बन्धमा तयार पारिएको ‘राष्ट्रिय मापदण्ड’ मन्त्रिपरिषदबाट छिटो पारित गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त मापदण्ड हाल कानून मन्त्रालयमा छ। कानून मन्त्रालयको सहमति पछि उक्त मापदण्ड मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत हुने छ।
केही समय अगाडि प्राकृति स्रोतमाथि अवैधानिक रुपमा भइरहेको दोहनको विरोध गर्ने युवा दिलिप हत्या भएपछि सरकारको आलोचना हुँदै आइरहेको थियो।
देशभर नै अवैधानिक रुपमा प्राकृति स्रोतको दोहन बढेको भन्दै सरोकारवालाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्।
