काठमाण्डौं, माघ १७ । गृह मन्त्रालयका सचिव प्रेम कुमार राईले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। सचिव राईले माघ २० गतेदेखि लागू हुने गरी मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीसमक्ष राजीनामा बुझाएका हुन्।
२२ माघ २०७१ मा सचिवमा बढुवा भएका राई आगामी २२ गतेदेखि पदावधि सकिएर अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन्। हाल कार्यान्वयनमा रहेको निजामति सेवा ऐन २०४९ मा नेपाल सरकारको सचिव (विशिष्ठ श्रेणीका कर्मचारी) को पदावधि ५ वर्ष तोकिएको छ।
निजामति सेवा ऐन २०४९ को दफा १७ मा सचिवको पदावधि ५ वर्षको हुने व्यवस्था गरिएको छ।
गृहसचिव राईले ५ वर्षे पदावधि पुग्नुभन्दा २ दिन अगाडिदेखि नै लागू हुने गरी राजीनामा दिएका हुन्। पदावधि बढ्नुभन्दा अगाडि नै राजीनामा दिए पेन्सन बढ्ने व्यवस्थाअनुसार बढेको पेन्सन पाउने उद्देश्यले राईले २० गतेदेखि लागू हुने गरी राजीनामा दिएका हुन्। २०४९ अगाडि नै निजामति सेवा प्रवेश गरेका राईले तत्कालीन नेपाल निजामति सेवा ऐन, २०१३ अनुसार निवृत्तिभरण पाउने छन्।
तत्कालीन नेपाल निजामति सेवा ऐन, २०१३ मा राजीनामा दिएका कर्मचारीको पेन्सन बढ्ने व्यवस्था थियो। गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार राजीनामा दिएका सचिव राईको आइतबार बिदाइ गरिने कार्यक्रम छ।
राईको बिदाईसँगै गृह मन्त्रालय आउनका लागि अन्य सचिवहरुको लबिङ समेत शुरु भएको छ। गृह मन्त्रालयमा आउनका लागि मुख्यतः २ जना सचिव यादव प्रसाद कोइराला र महेश्वर न्यौपानेको दौडधूप चलेको कर्मचारीहरु बताउँछन्।
कोइराला हाल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव छन् भने न्यौपाने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सचिव छन्।
गृहसचिव राईसँगै ५ वर्षे सेवा अवधि पूरा गरेर अर्थ मन्त्रालयका सचिव राजन खनाल, नेपाल ट्रस्टको कार्यालयका सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुर र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयका सचिव रामकुमार आचार्यले पनि अवकास पाउन लागेका छन्।
२२ माघ २०७१ को मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयानुसार १७ जना सहसचिवहरु सचिवमा बढुवा भएका थिए। जसमध्येका अन्य १३ जनाले भने यसअघि नै ६० वर्षे उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकास पाइसकेका छन्।
