काठमाण्डौं, माघ २३ । सरकारले निजी खेत, खला तथा बारीमा आउने जंगली बँदेल मार्न कृषकलाई अनुमति दिएको छ। जंगली वन्यजन्तुलाई चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ भर ‘कृषि हानिकारक वन्यजन्तु’ घोषणा गरी त्यस्ता जंगली बँदेलले निजी खेत, खला र बारीमा पसी बालिनालीमा क्षति गरे मार्नसमेत सकिने गरी नियम बनाइएको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार जंगली बँदेलले किसानको खेतबारीमा आई बालीनालीमा नोक्सान पुर्याएमा वा धनजनको हानी नोक्सानी गरेमा किसानले एक्लै वा सामूहिक रुपमा बँदेललाई धपाउन, लखेट्न वा पक्रन सक्ने छन्। पक्राउ गरेको बँदेलबारे जानकारी भने सम्बन्धित राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, डिभिजन वन कार्यालयमा गराउनु पर्नेछ।
यदि बँदेललाई धपाउने वा पक्रने क्रममा बँदेल मर्यो भने सम्बन्धित वडाका प्रतिनिधिसहित कम्तिमा ५ जनाको रोहबरमा मुचुल्का उठाएर गाड्न सकिने छ। स्थानीय तहको राजस्व खातामा रकम जाने गरी बँदेललाई उपयोग गर्न सकिने र त्यसको जानकारीसमेत निकुञ्जलाई गराउन सकिने प्रावधान ल्याइएको छ। बँदेल मारिएमा त्यसको विवरण हरेक महिना वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा समेत पठाउनु पर्ने भएको छ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, शिकार आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र वा वन क्षेत्रमा भने जंगली बँदेललाई पक्रन, लखेट्न र मार्न नपाइने वन मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ।
यदि नरभक्षी हो भने चितुवा, बाघ, भालु आदिलाई मार्न सक्ने अधिकार स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ९ को उपदफा ४ ले दिएको छ।
