काठमाण्डौं, माघ २४ । राना थारुलाई छुट्टै आदिवासी जनजातीको रुपमा सूचीकृत गर्ने सरकारको निर्णयप्रति थारु कल्याणकारिणी सभाले गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेको छ। सरकारको यो निर्णय थारुहरुलाई फुटाउ र शासन गर भन्ने नीतिका साथ भएको सभाको आरोप छ।
‘नेपाल सरकारले राना थारुहरुलाई छुट्टै आदिवासी जनजातीमा सूचीकृत गर्ने निर्णय अबिलम्ब फिर्ता लिन माग गर्दछौँ। अन्यथा भोलि हुन सक्ने परिणामको जवाफदेही राज्य हुनेछ’ थारु कल्याणकारिणी सभाका महामन्त्री प्रेमीलाल प्रसाद चौधरीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
नेपालको मेचीदेखि महाकालीसम्मको थरुहट तराईमा समान भौगोलिक अवस्थिति, समान भाषा, समान संस्कृति, समान संस्कार, समान भेषभुषा रु एकरुपता भएका मुल आदिवासी थारुहरु थरुहट तराईको भूमि पुत्र भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
विसं २०५६ मा तत्कालीन सरकारले आदिवासी जनजाति सूचीकृत गर्दा आफूहरु छुटेको भन्दै राना थारु समुदाय निरन्तर आन्दोलित थियो। कैलाली र कञ्चनपुरमा गरी कूल करीब साढे तीन लाख रानाथारूको बसोबास छ।