काठमाण्डौं, माघ २५। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्रालय अन्तर्गतका विभाग, कम्पनी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणलगायत निकायका रुग्ण तथा समयमै सम्पन्न हुन नसकेका ठेक्काको संख्या उल्लेख्य रुपमा घटाएको छ।
पछिल्लो दुई वर्षको अवधिमा रुग्ण र काम हुन नसेकेका आयोजनाका ठेक्का प्रतिशतमा उल्लेख्य कमी आएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले हालै तयार पारेको तथ्यांकले देखाएको हो।
ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले आयोजना गर्नुभएको छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कानून विज्ञ बाबुराम दाहालले मन्त्रालयको समस्याग्रस्त ठेक्काको संख्या पछिल्लो समय उल्लेख्य मात्रामा घटेको बताए।
सिंचाइ विभागअन्तर्गत अघिल्लो आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्म २ सय ३५ वटा ठेक्का समस्याग्रस्त रहेकामा उक्त संख्या घटेर यो वर्ष १ सय ३० मा झरेको छ। त्यसमध्ये पनि ८० प्रतिशतमा काम भइरहेको छ। यस्तै विद्युत प्राधिकरणअन्तर्गत अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ९१ वटा ठेक्का समस्याग्रस्त रहेकामा त्यस्ता ठेक्काको संख्या घटेर हाल ३९ वटामा झरेको । त्यसमध्ये पनि अधिकांशको म्याद थप भएर काम जारी रहेको दाहालले बताए।
छलफलमा मन्त्री पुनले विगतमा राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमणको फाइदा उठाउँदै ठेक्का लिने र समयमै काम नगर्ने प्रवृत्ति विकासको बाधक रहेको चर्चा गर्दै वर्तमान सरकार गठन भएपछि त्यस्तो प्रवृत्तिमा सुधार आएको बताए।
आफूले मन्त्रालयको नेतृत्व गरेयता दुई वर्षको अवधिमा समस्याग्रस्त ठेक्काको संख्यामा उल्लेख्य कमी आएको भन्दै उनले बाँकी रहेकाको पनि निरन्तर प्रगति विवरण हेरिरहेको उल्लेख गरे।
ठेक्का लगाउने सम्बन्धित कार्यालयले विभागमार्फत मासिक रुपमा प्रगति विवरण मन्त्रालयमा पठाउने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ थियो।
मन्त्री पुनले सम्झौताअनुसार काम नगर्ने निर्माण कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द गर्न पनि मातहतका निकायलाई निर्देशन दिए। आफू मन्त्री भएर आउँदा विद्युत प्राधिकरण र सिंचाइमा धेरै ठेक्का समस्या ग्रस्त अवस्थामा रहेको भन्दै उनले दुई वर्षमा अथक प्रयासस्वरुप धेरै घटाउन सकिएकामा सन्तोष व्यक्त गरे।
छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय, जल तथा उर्जा आयोग, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, सिंचाइ विभाग तथा विद्युत विकास कम्पनीहरुका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुको सहभागिता थियो।
