काठमाडौं, माघ २७ । गरिमा जातको धानमा बाला नलागेर ९ हजार किसान मर्कामा परेको विषयमा बुझ्न अध्ययन टोली स्थलगत अनुगमनका लागि पुनः विभिन्न जिल्लामा गएको छ।
पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने विषयमा सरकारले हालसम्म कुनै निर्णय गरिनसकेको भए पनि गरिमाकै सन्दर्भमा अध्ययन टोली तयार पारेर स्थलगत अध्ययनका लागि खटाइएको यो तेस्रोपटक हो।
गरिमाको विषय सल्टाउने जिम्मेवारी पाएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधिसमेत रहने गरी अध्ययन टोली जिल्लामा खटाएको हो।
विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले पीडित किसानलाई कसरी क्षतिपूर्ति दिलाउने भनेर निक्र्यौल गर्न स्थलगत अनुगमनका लागि पठाइएको जानकारी दिए। ‘हामीले कृषि मन्त्रालयको प्रतिनिधिसमेत रहनेगरी गरिमापीडित किसान रहेका सबै जिल्लामा अनुगमनका लागि टोली पठाएको छौं। सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा अनुगमन गर्न लागेका हौं,’ सुवेदीले भने।
गरिमा पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन आर्थिक र कानुनी झन्झट देखिएकाले थप स्पष्टताका लागि फेरि स्थलगत अनुगमन गरिएको सुवेदीको भनाइ छ।
क्षतिपूर्तिबारे टुंगो छैन
संघीय संसदअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले गरिमा धान पीडित किसानलाई क्षतिपूर्ति दिने प्रकृया तत्काल सुरु गर्न गत कात्तिक १५ गते सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। ‘कुनै नियम–कानुन र प्रकृया भनेर किसानलाई क्षतिपूर्ति दिन ढिलाइ नहोस। क्षतिपूर्ति नपाउँदा किसानहरु कृषि पेशाप्रति नै हतोत्साही हुने अवस्था आउन नदिन सरकारले पहल गरोस्,’ सरकारलाई निर्देशन दिँदै समिति सभापति पूर्णाकुमारी सुवेदीले भनेकी थिइन्।
तर सरकारले भने क्षतिपूर्ति दिनका लागि कुनै निर्णय गरिसकेको छैन। गरिमा धान पीडित किसानले क्षतिपूर्ति पाउनेरनपाउने भनेर सरकारको आधिकारिक धारणाका दिन कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री घनश्याम भुषाल पन्छिदै आएका छन्।
