काठमाडौं, फागुन ४ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत ६ सय २३ स्थानीय तहमा २ अर्ब रुपैयाँ सर्शत अनुदान पठाएको छ।
स्थानीय तहमा बजेट हस्तान्तरण गर्ने कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना कार्यविधि २०७६ अनुसार ७ सय ५३ वटै गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरुसँग आयोजनाको विवरण, वेरोजगार संख्या र बजेट अनुमान प्रस्ताव गरी पठाउन अनुरोध गरेको थियो।
मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेका अनुसार ७ सय ५३ स्थानीय तहमा ४ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो।
तर १ सय ३० स्थानीय तहले बेरोजगारको संख्या र प्राथामिकतामा परेको आयोजनाको सूचना नपठाएकाले ६ सय २३ वटा स्थानीय तहमा मात्र रकम पठाइएको बताए।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि यस वर्ष २ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ विश्व बैंकबाट ऋण लिएर र बाँकी २ अर्ब २० करोड ३२ लाख रुपैयाँ नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट व्यहोर्ने गरी बजेट ल्याइएको हो।