काठमाडौं, फागुन १३ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले प्रदेश २ का पार्टी अध्यक्ष एवं केन्द्रीय सदस्य प्रभु साहलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलले अध्यक्ष साहलाई सोधेको पत्रमा भनिएको छ, ‘तपाईलाई पार्टीका वरिष्ठ नेता कमरेड माधव नेपालका विरुद्धमा सामाजिक सञ्जालमार्फत अनुचित र आधारहीन आरोप लगाउनुको कारण के हो ? तपाईंलाई पार्टीले किन कारबाही नगर्ने ? केन्द्रीय सचिवालयको निर्णयअनुसार तपाईंलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ।’
शनिबार बसेको सचिवालय बैठकले प्रदेश २ का अध्यक्ष साहलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरे पनि पत्र आइतबार पठाएको छ। अध्यक्ष साहले आफूलाई स्पष्टीकरण सोधिएको पत्र प्राप्त भएको तर त्यसबारे अहिले कुनै टिप्पणी नगर्ने बताए। गत २६ माघमा नेता साहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय हास्यास्पद भएको भन्दै टिप्पणी गरेका थिए।
उनले प्रधानमन्त्रीय शासन प्रणालीमा प्रधानमन्त्री सर्वेसर्वा हुने तर भ्रष्टाचार गरे कानुन नलाग्ने व्यवस्था गलत भएको भन्दै आलोचना गरेपछि उक्त विषय नेकपा सचिवालय बैठकमा प्रवेश भएको थियो। एक जना सचिवालय सदस्यका अनुसार नेता साहको स्टाटस वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालप्रति लक्षित रहेको तथा त्यसबाट नेता नेपालको अपमान भएको पार्टी सचिवालयको ठहर छ। तर, सचिवालय बैठकमा यस विषयमा लामो चर्चासमेत भएको थियो। महासचिव विष्णु पौडेलले पत्र काट्नुभन्दा अगाडि एक नेताले साहको बचाउ पनि गर्न खोजेका थिए। पार्टीका नेताप्रति लक्षित नभइ नेता साहले भ्रष्टाचारको विरुद्धमा आवाज उठाएको तर्क गरे पनि सचिवालयका अधिकांश सदस्यले यसलाई गलत ठहर गरेका थिए। भ्रष्टाचारविरुद्ध बोल्नु नै नेता साहको ठूलो दोष रहेको सचिवालयको ठहर छ। एक केन्द्रीय सदस्य भने,
‘प्रभु कमरेडले भ्रष्टाचार र बेथितिको विरुद्ध बोल्नुभएको हो। उहाँले न्याय प्रणालीले गलत गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई बक्सिनुहुँदैन भन्ने कुराको उठान गर्नुभएको हो। त्यो एकदम सही हो र हामी त्यसको समर्थन गर्छौं। तर भ्रष्टाचारमा मुछिएका नेतालाई स्पष्टीकरण माग्नुको सट्टा भ्रष्टाचारको विरुद्धमा बोल्नेलाई किन विरोध गरिस् भनेर प्रश्न सोध्नु गलत हो। हामी यसको विरुद्धमा पार्टीमा आवाज उठाउँछौं।’
नेता साहले प्रधानमन्त्रीलाई पनि कानुनी दायरामा राख्नुपर्ने व्यवस्थाको माग गरेका थिए। अख्तियारलाई गरिएको आलोचनाप्रति नेकपा सचिवालयको जवाफ हो भनिएकाले अख्तियार नेकपाबाट सञ्चालित भएको पुष्टि हुन्छ। त्यस्तो होइन र भ्रष्टाचारमा मुछिएका नेतालाई जोगाउनलाई हो भने यसबाट नेकपाको चरित्र पुष्टि हुन्छ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा आएको यो नयाँ मोड नागरिक समाज एवं बौद्धिक वर्गमा अहिले चर्चाको विषय बनेको छ।
