नवलपुर, फागुन १५ । फागुन १२ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले नवलपुरको गैंडाकोटस्थित मौलाकालिका मन्दिर परिसरमा केवुलकार संचालनका लागि सरकारले स्वीकृति दिएको छ। बैठकले मौलाकाली केबलकार आयोजनाको क्षेत्रभित्र पर्ने (१०−१० मिटरसहित केही टावर संरचना रहने गरी) र माथिल्लो स्टेशन निर्माण गर्न नवलपुरको गैँडाकोट नगरपालिका–१ मा पर्ने मौलाकाली सामुदायिक वन र मौलाकाली धार्मिक वनसमेतको गरी कूल २ दशमलव ८२०६ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो।
यस्तै सिद्धार्थ केबलकार आयोजनाका लागि तल्लो स्टेशन निर्माण गर्न बुटवल उपमहानगरपालिका–१ स्थित राष्ट्रिय वन क्षेत्रको थप २ दशमलव ११८ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिइएको छ भने पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिका साविक आरुबोटे गाविस–५ को ४२ रोपनी जग्गा एकीकृत कृषि नमूना केन्द्र स्थापना, गोरखाको पालुङटार नरगपालिका साविक च्याङ्ली गाविस–५ को एक रोपनी जग्गा प्रहरी चौकी भवन, साविक खोप्लाङ गाविस–८ को ३–१–०–० रोपनी पर्यटकीय पूर्वाधार, साविक पालुङटार गाविस–७ को ०–५–२–० रोपनी वडा कार्यालय भवन निर्माण र साविक आँपपिपल गाविस–४ को १६–८–०–३ रोपनी लिगलिगकोट दरबार र गढी संरक्षणको लागि जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिइएको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिए।
सिरहाको नराहा गाउँपालिका–५ को ०–८–० बिघा जग्गा प्रशासकीय भवन, साविक बर्छवा गाविस–६ को ०–३–१ बिघाा दिनाभद्री प्राविको भवन र वडा नं ८ को ०–५–९ बिघा एक विद्यालयको भवन निर्माणको प्रदान गरिएको छ। बाराको देवताल गाउँपालिका साविक रौवाही गाविस–७ को ३–१२–१० बिघा बहुउद्देश्यीय रङ्गशाला निर्माण, झापाको गौरीगङ्ज गाउँपालिका–२ को ३–०–० बिघा ‘ल्याण्डफिल साइट’ निर्माण, गोरखाको धार्चे गाउँपालिका–५ को ४–२–०–० रोपनी गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण लागि जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिइएको छ।
बैठकले बागलुङको गलकोट नगरपालिका साविक मल्म गाविस–३ को २–७–०–२ रोपनी वडा कार्यालय भवन निर्माणको लागि, रौतहटको राजपुर नगरपालिका साविक राजपुर गाविस–३ को ०–१०–० बिघा नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण र वडा नं ५ को ०–५–० बिघा स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माणको लागि स्वीकृति दिएको छ।
यसैगरी बैठकले स्टाण्डर्ड नाप र तौल (मोहरबन्द प्याकेज) नियमावली, २०७६ स्वीकृत गरेको छ। यस्तै संस्था दर्ता (नवौँ संशोधन) नियमावली, २०७६ स्वीकृत, राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समिति (गठन) आदेश, २०७६ स्वीकृत र काठमाडौँ उपत्यकाका लागि वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना, २०७६ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए।