जोन कँडेल,
मागेर नखाने नेपाली स्वाभिमान हो। बाँडेर खाने नेपाली संस्कार हो। देशलाई राजनीतिले माग्ने बनायो। तर परिस्थितिले स्वयम् मिहिनेतलाई पनि हात थाप्ने बनाइदियो। कोभिड–१९ को संक्रमणले यतिबेला विश्वका मिहिनेती श्रमजीवी हातहरु राहत थाप्न बाध्य पारिएका छ्न्। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट नेपाल पनि उच्च जोखिमको घेराभित्र जकडिएको छ। भाग्यवस संक्रमण न्यून देखिए पनि जोखिमको त्रास भने कायमै छ। संक्रमण न्यूनीकरणको लागि विश्वका प्रायः सबै देशसँगै नेपाल पनि लकडाउनको अवस्थामा छ। बस्ने खानेबाहेक सबै क्रियाकलाप बन्द छ्न्। हुनेले बस्ने, खाने, तर नहुनेले के खाने? रोगको संक्रमण एकातिर समस्या भएर बसेको छ भने अर्कोतिर खाद्यान्न अभावमा भोकभोकै पर्ने समस्या बढ्दैछ। दैनिक मजदुरी गर्दै दैनिकी चलाएका अधिकांश मिहिनेती हातहरु राहत थाप्ने अवस्थामा पुगेका छ्न्।
गरिबीलाई कथा बनाएर सञ्जालमा छरपस्ट पनि नपारौं। यो माग्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था हो भनेर बुझौं। दुई कोसा केरा दिन, एक पोका भुजा दिन मान्छेको लाइन हात छोएर उभिने प्रवृत्ति पनि सुहाउँदो भएन।
परिस्थितिले रोग र भोक दुवैसँग लड्नुपर्ने अवस्था सृजना गरायो। यस्तो परिस्थितिमा राज्यको उपस्तिथि बलियो हुनुपर्छ। बल नपुगे जनताले थप बल लगाउनुपर्छ। नागरिक दायित्व र कर्तव्यस्वरुप नागरिक स्तरबाट विभिन्न राहत कार्यक्रम गरिएका त छ्न्, तर कार्यक्रम सुरक्षा विधि फितलो छ। राहत दिनेभन्दा पनि सेल्फी लिने र सञ्जालमा पोष्ट गर्ने धन्दा फस्टाएका छ्न्। सरकारी स्तरबाट बाँडिएको राहात किरा परेको गुणस्तरहीन चामल जनप्रतिनिधिले नै लुकाएको दुःखद र घृणित समाचार पनि सुनिन थालिएको छ। कति स्वाभिमानी हातहरु आज घरभित्रै माग्ने भएका छ्न् भने कति बाटोमै अलपत्र परेका छ्न। सुरक्षा कारणले कति बोर्डरमै अलपत्र परेको अवस्था छ। राज्यले चाहेर पनि स्रोतसाधनको अभावमा व्यवस्थापन गर्न नसकेको हो कि आवश्कता नै नठानेको हो बुझ्न सकिएको छैन।
यस्तो अवस्थामा आम नागरिकले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ। बाँडेर खाने हाम्रो संस्कार संकटको घडीमा मौलाउन सके कोही भोकै पर्ने थिएन र कोही अलपत्र पर्दैनथ्यो। छिमेकीकोमा अभाव छ भने छिमिकीलाई दिउँ, टोलवासीलाई अभाव छ भने टोलवासीलाई दिउँ, छिमेकी टोललाई दिउँ हुल बाँधेर यताको राहत उता, उताको राहत यता बाँड्ने काम सुरक्षाको दृष्टीले जोखिमयुक्त हुनेछ। रेकर्डको लागि फोटो खिच्न परे खिचौं, तर हुल जोडिएर नखिचौं। अर्को कुरा गरिबीलाई कथा बनाएर सञ्जालमा छरपस्ट पनि नपारौं। यो माग्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था हो भनेर बुझौं। दुई कोसा केरा दिन, एक पोका भुजा दिन मान्छेको लाइन हात छोएर उभिने प्रवृत्ति पनि सुहाउँदो भएन।
नेपालीलाई राहतबारे त २०७२ सालमा आएको विनाशकारी भूकम्पले नै पाठ सिकाइसकेको छ। तर, दुःखमा अवसर छोप्ने तत्त्व पनि संकटको बेला सलबलाउँछ्न्। राहतमा राजनीति पनि हुन्छ। यो राहत मैले हो है ल्याएको भनेर नेतागिरी देखाउने पनि हुन्छ्न्।
राहत वितरण प्रवृत्ति देखेर सामाजिक सञ्जालमा पनि आक्रोश पोख्न थालिएको छ;
✍️ राहतको नाउँमा आहत हुने गरी सामाजिक सञ्जालमा फोटो र भिडियो बनाएर पोष्ट्याउनेहरुलाई सामाजिक अपराधी भन्न पाई कि नपाई? जिज्ञासा (धर्मराज सापकोटा- साइकल व्यवसायी)
✍️ यतिबेलाका राहत लिनेहरु मगन्ते होइनन्। उनीहरु श्रमजीवी वर्गका मानिसहरु हुन्। यतिबेला श्रम गर्न नपाएर मात्रै राहत लिएका हुन्। त्यसैले मगन्तेलाई जस्तो व्यवहार नगरी सम्मानजनक व्यवहार गरौं र बाध्यतावश लिएको राहतको फोटो सामाजिक सञ्जालमा राखेर श्रमजीवी वर्ग र वितरण गरिएको राहतको नै अपमान नगरौं। धन्यवाद! (तेजेन्द्र खड्का-नेता )
यस महाविपत्तिमा सामाजिक सञ्जाल र मोबाइलको प्रयोग गरेर पनि सहजरुपमा राहत सम्बन्धित ठाउँमा भीडभाड नगरी सम्बन्धित व्यक्तीसम्म पुर्याउन सकिन्छ भने थोरै भए पनि सरकारले सुरु गरेको राहत वितरणको स्थानीय निकायको संयन्त्रद्वारा पनि राहत सम्बन्धित व्यक्तीसम्म पुर्याउन सहज र सुरक्षित उपाय हुनेछ। कतिपय ठाउँमा संघसंस्था वा सरकार जनप्रतिनिधिबाट पनि हेलचक्र्याइछ गरेको देखिन्छ। अपनत्व लिन र राजनीतिक लाभ लिन आवश्यक फरक दुरी पनि कायम नगरी भीडभाड गर्ने, फोटो सेसन गर्ने र कतै त आसनग्रहण नै गरेर औपचारिक कार्यक्रम गरेको पनि देखिन्छ। साथै यस विपत्तिमा आवश्यक सुरक्षा विधि अपनाएर विभिन्न माध्यम र तरिकाबाट राहत उपलब्ध गराइएको पनि छ।
नेपाली युवा उद्यमी मंच–चितवनका अध्यक्ष दाताराम घिमिरे लेख्नुहुन्छ,
✍️ प्रिय साथीहरु,
नेपाली युवा उद्यमी मंच–चितवनले लकडाउनको समयमा लामो दुरीको यात्रा पैदल वा साइकलमा तय गर्नुहुने यात्रुहरुलाई परेको असुविधालाई मनन गर्दै आइतवारदेखि नारायणगढको पुलचोकमा पकाएको खाना निःशुल्क खुवाउने कार्यको शुरुवात गरिएको जानकारी गराउन चाहन्छौँ।
यो महाविपत्तीको बेलामा हामीले संस्थागतरुपमा राहत प्रदान गर्दैगर्दा अपनाउन पर्ने सम्पूर्ण नियम एवं मुल्यमान्यतालाई अपनाउँदै पहिलो दिन २००ं र सोमबार लगभग १०० जना पैदलयात्रुलाई सहयोग गर्न पाउदा हामीले अपार सन्तुष्टी महसुस गरेका छौँ। हाम्रो यो कार्य आवश्यकता रहिन्जेल चलिरहने पनि जानकारी गराउदछौँ।
भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. ४ का अध्यक्ष हरि आचार्य लेख्नुहुन्छ,
✍️ राहत वितरणको नाममा दुःखमा परेकाहरुलाई पोको बोकाई आफ्नो फोटो प्रदर्शन गर्न मनले मानेन सर्वदलिय सहमतिमा टोलाध्यक्षज्युहरु र जनप्रतिनिधिको अथक प्रयासबाट प्रमुख अतिथि, विशिस्ट अतिथि र कसैको अध्यक्षता बिना नै निकै सहजताको साथ भरतपुर महानगरपालिका ४ का ३५ वटा टोलहरुमा ५५१ वटा राहतको पोका (थोरै भएपनि) गरिब जनताको ५५१ वटै घरदैलोको भान्सामा पुर्याई केही दिनको भोक मार्नको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइयो, यो कार्यमा सहयोग दिने सबै सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।
राहत यस्तो चिज हो, जो प्रायःलाई चाहिन्छ। कतै राहत बाँडेको छ रे भनेको सुने भने सबैलाई लिउँलिउँ लाग्ने। राहत आहतमा परेकाले लिने हो सबैले लिने होइन भनेर बुझ्ने कहिले?
यतिबेला अस्पताल, डाक्टर, नर्सलगायत सबै स्वास्थकर्मीले सुरक्षा कवचको राहत मागिरहेको अवस्था छ। धेरै मुनाफा आर्जन गर्ने व्यावसायिक संस्था, बैंक, गैरआवसीय नेपाली संस्था सबैलाई यसै लेखमार्फत सहयोग अपिल गर्दछु।
नेपालीलाई राहतबारे त २०७२ सालमा आएको विनाशकारी भूकम्पले नै पाठ सिकाइसकेको छ। तर, दुःखमा अवसर छोप्ने तत्त्व पनि संकटको बेला सलबलाउँछ्न्। राहतमा राजनीति पनि हुन्छ। यो राहत मैले हो है ल्याएको भनेर नेतागिरी देखाउने पनि हुन्छ्न्। कोही आवश्यकताभन्दा पनि आफ्नो पार्टी कार्यकर्ता मात्र छानेर खुसी बनाउने हुन्छ्न्। राहत बाँड्दा पनि सबै पार्टीको उपस्थित हुनुपर्छ। राहात वितरण कार्यक्रममा भाग लिएर रमाइलो मान्ने नमुना पनि हुन्छन्।
यस दुःखद घडीमा दायित्व राज्यको हो भनेर मात्र हुँदैन। यो पीडा सबैले महसुस गर्नुपर्छ। सरकारले आजैदेखि लकडाउन फेरि थपेको छ। संक्रमित थपिने वा अन्त्य हुने निश्चित छैन। यतिबेला अस्पताल, डाक्टर, नर्सलगायत सबै स्वास्थकर्मीले सुरक्षा कवचको राहत मागिरहेको अवस्था छ। धेरै मुनाफा आर्जन गर्ने व्यावसायिक संस्था, बैंक, गैरआवसीय नेपाली संस्था सबैलाई यसै लेखमार्फत सहयोग अपिल गर्दछु। नागरिकले सरकारलाई सहयोग गर्ने तर सरकार कमिसन देखे र्याल चुहाउने प्रवृत्ति र सत्तापक्षमै गुट–गुटको राजनीतिक दाउपेचले केही थान नेताको अभिस्ट पूरा होला। तर राज्यले त्यसको ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने हुनसक्छ। त्यसैले केही समय बन्द गर राजनीतिक खेल।
भरतपुर–४, चितवन
