काठमाडौं, बैशाख २८ । लकडाउनको समय लम्बिँदै गएपछि सर्वोच्च अदालतले यसअघि रोकेको सेवा प्रवाहलाई विस्तारै खुकुलो बनाउँदै गएको छ। लकडाउनको समयमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट र कोभिड १९ सँग सम्बन्धित मुद्धामात्र सुनुवाई गर्ने निर्णय गरेको थियो।
तर लकडाउन लम्बिँदै गएपछि स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड अपनाएर सर्वोच्च अदालतमा सेवा प्रवाह बढाउन लागेको प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले जनाएका छन्।
आइतबार बसेको सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले सोमबारदेखि नेपाल सरकार निवेदक भएको मुद्धा दोहोर्याइ पाउँ भन्ने निवेदन, पुनरावेदनको अनुमतिको निवेदन र विपक्षी झिकाउने आदेश भइनसकेका नेपाल सरकारको तर्फबाट परेको पुनरावेदन तथा साधक जाँचका लागि आएका मुद्धाको सुनुवाई सुरु गर्ने भएको छ।
लकडाउन लम्बिँदै गएको र कोरोना संक्रमण कहिले नियन्त्रणमा आउँछ भन्ने यकीन नभएकाले अदालतमा न्याय सम्पादनसम्बन्धी थप काम सुरु गर्न सकिने कि नसकिने भन्ने विषयमा सर्वोच्चले उच्च अदालतसँग राय पनि मागेको छ।
उच्च अदालतहरुले अहिलेको अवधिमा काम गर्न सकिने कि नसकिने र सकिने भए उच्च र जिल्ला अदालतहरुमा के कस्ता काम गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा तीन दिनभित्र राय दिनुपर्नेछ। त्यस्तै लकडाउनको अवधि सकिएपछि गर्न सकिने कामको विषयमा पनि सर्वोच्चले राय मागेको छ।
उच्च अदालतलाई आफू मातहतका अदालतका न्यायाधीश, कर्मचारी, सरकारी वकिल कार्यालय र बार इकाइसँग परामर्श गरी राय दिन भनिएको छ।
