सरकारलाई तिर्नुपर्ने रोयल्टी राजस्व र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क (आरटिडिएफ) तिर्नु नपर्ने दाबीसहित बल्र्डलिंक कम्युनिकेशनले दायर गरेका बिभिन्न आठवटा रिट सर्वोच्च अदालतले आइतबार खारेज गरेको छ ।
वल्र्डलिंकसहित नौ इन्टरनेट सेवाप्रदायकले सरकारलाई तिर्नुपर्ने तीन अर्ब ६४ करोड राजस्व तिर्न आनाकानी गर्दै आएका थिए । अब असुल गर्ने बाटो खुला भएको छ ।
जसमा सबैभन्दा धेरै रकम बल्र्डलिंकले बुझाउन बाकि रहेको छ । बल्र्डलिंकले १ अर्ब ९६ करोड ६२ लाख २ हजार ४८ रुपैयाँ ,भाइनेटले ४१ करोड ७१ लाख ९२ हजार ७०,सुविसुले ३३ करोड ५४ लाख ८१ हजार ८०१ ,क्लासिक टेचले ३१ करोड ५२ लाख ४० हजार ६२९,टेचमाइन्डसले ३० करोड,९१ लाख ५४ हजार १२३,वेभसरफरले १२ करोड ५२ लाख ७५ हजार ५२४,मेर्सक्यान्टेलिले १० करोड ८५ लाख २ हजार २७४,पोखरा इन्टरनेटले ४ करोड ५९ लाख ६० हजार ५०३ र नेट म्याक्सले २ करोड ११ लाख ७७ हजार ४०७ रकम गरि तीन अर्ब ६४ करोड राजस्व उठाउने बाटो खुला भएको छ ।
