असोज १५, २०८१
आज अक्टोबर १ तारिख। नेपालको छिमेकी मुलुक चीनमा कम्युनिस्ट पार्टीले सत्ता लिएको ७५ औं वार्षिकोत्सव।
सन् १९४९ अक्टोबर १ तारिख अध्यक्ष माओको नेतृत्वमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सिपिसी) ले चीनको शासनसत्ता लिएको थियो। त्यो समयमा व्यापक भोकमरी, खडेरी, बाढी, पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपत्तिले जर्जर बनेको चीन गृहयुद्ध र जापानी अतिक्रमणले तहसनहस जस्तै थियो। त्यसमाथि विदेशी हस्तक्षेपको एक शताब्दी लामो अपमानवोधक आंशिक उपनिवेश, राजनीतिक अस्थिरता आदि कारणले उभिन नसक्ने अवस्थाको चीनलाई सम्हाल्न सिपिसी आइपुगेको थियो।
सत्ता लिएको पाँच दशकमै चीनले शिर उठायो र विश्व राजनीतिलाई सन्तुलन गराउने मुख्य मियोका रूपमा देखियो। आज चीनले मुठ्ठी कसेर गौरवका साथ यी ७५ वर्ष गणना गर्दैछ। यो अवधिमा चीनले आफूले मात्र काँचुली फेरेको छैन, छिमेकी मुलुक र अफ्रिकी मुलुकलाई पनि विकासमा सहकार्य गर्दै आएको छ।
७५ औं वर्षगाँठलाई हिरक महोत्सव भनिन्छ। तत्कालीन सोभियत संघको नेतृत्वमा पूर्वी युरोपमा कम्युनिस्टले ७० वर्षसम्म शासन गरेका थिए। सन् १९९० ताका पूर्वी युरोपबाट कम्युनिस्ट बडारिएपछि दुई ध्रुवीय विश्व एक ध्रुवीय भएको थियो।
सन् १९९० को समयमा चीन निकै कमजोर थियो। नसुनिने कूटनीति अँगालेकाले चीन के गर्दैछ भन्ने कुरामा विश्व गुमनाम थियो। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले सत्ता लिएको चार दशक त पार गरेको थियो तर अधिक जनसंख्या, गरिबी, विभिन्न प्राकृतिक प्रकोप, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा कमजोर उपस्थिति, आन्तरिक समस्या आदिका कारण चीन पर्दा पछाडि सुषुप्त थियो।
एक्काइसौं शताब्दीको पहिलो दशकमै चीनले आर्थिक रूपमा छलाङ मार्न सफल भयो। सन् २००८ तिर अमेरिका र युरोप आर्थिक मन्दीको चपेटामा पिल्सिँदै गर्दा चीनले अमेरिकाबाट विशाल मात्रामा ट्रेजरी बिल किनिदिएर अमेरिकी अर्थतन्त्र बचाउन सघायो। तीव्र आर्थिक विकाससँगै भौतिक पूर्वाधारमा गरेको विकासले सिपिसीको लोकप्रियता बढ्न थाल्यो।
सन् २०११ देखि २०१३, यी तीन वर्षमा चीनले जति सिमेन्ट खपत गर्यो, त्यो मात्रा अमेरिकाले एक शताब्दीमा गरेको खपभन्दा धेरै थियो। यो दृष्टान्तले पनि चीनले भौतिक पूर्वाधारमा कुन गतिले विकास गरेको छ भन्ने प्रस्ट्याउँछ।
एक अर्ब ४० करोडभन्दा बढी जनसंख्या रहेको चीनमा कम्युनिस्ट पार्टीमा आवद्ध जनसंख्या भने सात प्रतिशतभन्दा कम छ। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य बन्न अत्यन्त कडा प्रावधान र निरन्तरता दिन अनुशासनका विभिन्न सीमा अनुसरण गर्नुपर्ने भएकाले पनि सहज छैन।
सन् २०२३ डिसेम्बर ३१ सम्म सिपिसीका कुल सदस्य ९ करोड ९१ लाख ८५ हजार छन्। यो सन् २०२२ को तुलनामा ११ लाख ४४ हजार (१.२ प्रतिशत) बढी हो। सिपिसीका ५१ लाख ७६ हजार आधारभूत संगठन छन्। सन् २०२२ को दाँजोमा १ लाख ११ हजार थप (२.२ प्रतिशत) भएका हुन्। आधारभूत तहका पार्टी समितिको संख्या २ लाख ९८ हजार छ। मुख्य विभागको संख्या ३ लाख २५ हजार र शाखा विभागको संख्या ४५ लाख ५४ हजार छ।
एक अर्ब ४० करोडभन्दा बढी जनसंख्या भएको मुलुकमा उल्लिखित संख्या मात्र सिपिसीका सदस्य हुनुले यसको अनुशासन र मापदण्ड कडा छ भन्ने कुरा दर्शाउँछ। सिपिसीका वर्तमान महासचिव सी चिनफिङले पनि सिपिसीको सदस्य बन्न दिएको आवेदन ९ पटकसम्म अस्वीकृत भएको थियो। दसौं पटकको प्रयासमा मात्र उनी पार्टी सदस्य बन्न सफल भएका थिए।
पार्टी सदस्य बन्न आवेदन दिएपछि त्यो व्यक्तिको पृष्ठभूमि, आनीबानी, पार्टीमा पुर्याएको योगदान, योग्यता र क्षमता लगायत कुराहरू हेरेर निश्चित समयसम्म निगरानीमा राखिन्छ र मात्र सदस्यता स्वीकृत हुन्छ। सदस्य भइसकेपछि यसलाई कायम राख्न पनि उत्तिकै कठिन छ। सिपिसीको हरेक सदस्यले कडा अनुशासनको अनुसरण गर्नुपर्छ।
थोरै गल्ती तथा कमीकमजोरी भएमा कारबाही सुरू भइहाल्छ। छानबिनमा परेपछि निलम्बन हुन्छ। एकपटक पार्टी सदस्यबाट निस्कासित भएपछि त्यही व्यक्तिले अर्कोपटक सदस्यता लिन सम्भव हुँदैन। जनताका निम्ति काम गर्न जनताकै बीचमा पुग्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ। जनताले भोगेका दुःखसुख आफ्नै जस्तो ठान्नुपर्छ। कुनै पनि पार्टी सदस्य दुर्गम क्षेत्रमा जान अल्छी गरेमा, जनताका दुःख नबुझेमा, भड्किलो जीवनशैली अपनाएमा, पैसा अथवा पैतृक सम्पतिको तुजुक देखाएमा पार्टीको अनुशासन कारबाहीमा पर्छ।
सन् १९२१ जुलाई १ मा स्थापित सिपिसीले १०३ वर्ष पार गरिसकेको छ। सिपिसी वर्तमान विश्वमा सबभन्दा ठूलो राजनीतिक पार्टी हो। अनि ७५ वर्षदेखि अविछिन्न सत्तारूढ दलका रूपमा यसले इतिहास सिर्जना गरेको छ। साढे सात दशकदेखि अविच्छिन्न सरकार चलाउँदा पनि आखिर किन लोकप्रिय छ सिपिसी?
अमेरिकी प्रख्यात विश्वविद्यालय हार्वर्डको एउटा प्रतिवेदनबाट यसको जबाफ पाइन्छ।
सरकारप्रति जनताको सन्तुष्टिदर अनि सत्तारूढ दलको लोकप्रियता थाहा पाउन विश्वका विभिन्न देशमा सर्वेक्षण हुन्छ। हार्वर्डले सन् २००३ देखि २०१६ सम्म गरेको सर्वेक्षणबाट सिपिसी र चिनियाँ सरकार विश्वका अन्य मुलुकभन्दा अत्यधिक लोकप्रिय रहेको तथ्य प्रकाशित भएको छ। हार्वर्डको प्रजातान्त्रिक शासन तथा आविष्कारका लागि एस केन्द्र (एस सेन्टर फर डेमोक्रेटिक गभर्नेन्स एन्ड इनोभेसन) ले सन् २०२० जुलाइमा ‘सिपिसीको लचिलोपन बुझाइः समयमार्फत चिनियाँ सार्वजनिक राय सर्वेक्षण (सर्वेइङ चाइनिज पब्लिक ओपिनियन थ्रू टाइम)’ शीर्षकमा प्रतिवेदन जारी गरेको हो।
तल्लो तहका चिनियाँ अधिकारीहरू ‘धनीहरूको पक्षपोषण’ र ‘आफ्नो स्वार्थमा केन्द्रित’ नभएर ‘समस्या समाधान गर्न’ र ‘सामान्य मानिसका कठिनाइहरूमा केन्द्रित’ रहेकाले अत्यधिक चिनियाँले सिपिसी र सरकारप्रति सन्तुष्टि व्यक्त गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
अनुसन्धान संस्थाले चिनियाँ जनमतको सबभन्दा लामो प्राज्ञिक अध्ययन गरेको जनाएको छ। सहरी र ग्रामीण क्षेत्रहरूमा ३१ हजारभन्दा बढी व्यक्तिहरूसँग व्यक्तिगत अन्तर्वार्ता लिएर सर्वेक्षण तयार गरिएको थियो। सर्वेक्षणमा ‘सबभन्दा वस्तुपरक र मात्रात्मक विधिहरू’ प्रयोग गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सन् २००३ पछि चीनका चारै तहका (काउन्टी, प्रिफेक्चर, प्रान्तीय र केन्द्रीय) सरकारहरूप्रति चिनियाँ नागरिकहरूको औसत सन्तुष्टिमा लगभग विश्वव्यापी वृद्धि रहेको कुरालाई सर्वेक्षकहरूले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा बताएका थिए।
सन् २०१६ मा ९३.१ प्रतिशत उत्तरदाताहरू सिपिसी र चीन सरकारसँग सन्तुष्ट रहेको बताएका थिए। सन् २००३ मा सिपिसी र चीन सरकारसँग सन्तुष्टिदर ८६ प्रतिशत मात्र थियो। यही प्रकारको सर्वेक्षण अमेरिकामा पनि भएको थियो। ‘ग्यालप’ सर्वेक्षणका अनुसार अमेरिकामा सन् २०१६ मा ३७ प्रतिशत व्यक्तिले सरकारसँग सन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। यो सन्तुष्टिदर सन् २००३ को ३९ प्रतिशतबाट २ प्रतिशत घटेको थियो।
चीनका गरिब बासिन्दाहरूले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, सरकारी कल्याणकारी योजना र अन्य सार्वजनिक सेवाहरू प्रदान गर्न सरकार झन् प्रभावकारी भएको महसुस गरेका छन् — प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
चिनियाँ नागरिकहरूले अझै पनि निरन्तर आय असमानता र जागिरको असुरक्षा जस्ता महत्त्वपूर्ण समस्याहरू रहेको महसुस गरे पनि धेरैजसोले सरकारी कामकारबाही सकारात्मक दिशामा गइरहेको र आफ्ना भौतिक कल्याणमा सुधारका लागि सरकारलाई श्रेय दिने गरेको प्रतिवेदनले निचोड निकालेको छ।
चिनियाँ नागरिकहरूले देशको भ्रष्टाचार विरोधी कार्यलाई दृढ समर्थन गरेको उल्लेख गर्दै सन् २०११ मा भ्रष्टाचारविरूद्ध लड्ने सरकारी प्रयासलाई ३५.५ प्रतिशत उत्तरदाताले अनुमोदन गरेका थिए। जबकि यो संख्या सन् २०१६ मा ७१.५ प्रतिशतमा वृद्धि भएको सर्वेक्षणले देखाएको छ।
चीनमा ७५ वर्षदेखि अनवरत सत्तामा रहेर पनि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी लोकप्रिय हुनुका पछाडि केही कारण रहेछन्। यस्तो लोकप्रियता सन् २०१३ मा सी चिनफिङ सत्तामा आएपछि अझै बढेको छ। सिपिसी र चिनियाँ सरकारले हरेक कुरामा जनतालाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेको छ।
सन् २०१२ मा सिपिसीको १८ औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट महासचिवमा निर्वाचित सी चिनफिङले जहिल्यै पनि जनतालाई प्राथमिकतामा राख्न पार्टीका हरेक सदस्यलाई निर्देशन दिँदै आएका छन्। उनले गर्ने हरेक सम्बोधनमा पनि जनतालाई प्राथमिकता दिएर काम गर्ने विषय समेटिएका हुन्छन्। गरिबी निवारणमा कुनै एउटा व्यक्ति पनि छुट्नु हुँदैन भन्ने सिद्धान्त लिएर चीनले काम गरेको छ।
सी चिनफिङ सत्तामा आएको ८ वर्षमै चीनले ९ करोड ८९ लाख ९० हजार मान्छेलाई गरिबीबाट मुक्त गरेको छ। विगत एक दशकमा विश्वभर भएको गरिबी निवारणमा चीनले मात्र ७० प्रतिशत योगदान दिएको छ।
चीनले भन्ने गरेको छ, ‘हरेक नागरिकले बाँच्न पाउने अधिकार नै मानव अधिकार हो र गरिबी निवारण गरेर चीनले विश्वमै उत्कृष्ट मानव अधिकार प्रदर्शन गरेको छ।’
सी चिनफिङ केन्द्रित सिपिसीको नेतृत्वमा रहेको चीन सरकारले हरेक नागरिकको स्वास्थ्य, शिक्षा, बीमा, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, जेष्ठ नागरिकको संरक्षण जस्ता विषयलाई ग्यारेन्टी गरेको छ।
गरिबी निवारणमा चीनले गरेको चमत्कारलाई अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूले पनि मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरेका छन्। सन् २०१७ मा आयोजित विश्व बैंक समूह तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको बोर्ड अफ गभर्नरको वार्षिक बैठकमा अध्यक्ष जिम योङ किमले गरिबी निवारणमा चीनको उपलब्धिलाई मानव इतिहासकै महान कथा भनेर प्रशंसा गरेका थिए। एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकका अध्यक्ष चिन लिछुनका अनुसार चीनले प्रति मिनेट २६ जनालाई गरिबीबाट मुक्त गर्दै आएको छ।
गरिबी निवारण र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सँगसँगै आउने परिदृश्य हुन्। दुवै अभियानले नागरिकलाई खुसी राख्ने काम गर्छ। तसर्थ, चीनमा सिपिसी लोकप्रिय हुनुका पछाडि गरिबी निवारण र भ्रष्टाचार अभियान पनि हुन्।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आफ्नै नेतालाई पनि कारबाही गरेपछि चीनमा सिपिसीको लोकप्रियता थप बढेको हो। ‘भर्याङ र भ्रष्टाचार सधैं माथिबाट बडार्नुपर्छ’ भन्ने चिनियाँ भनाइ अनुसार सी चिनफिङले निर्मम तरिकाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै आएका छन्।
ग्लोबल टाइम्सका अनुसार सी चिनफिङ सत्तामा आएको एक दशकमा मात्र ४७ लाख व्यक्ति कारबाहीमा परेका छन्। पार्टीका उच्च नेतादेखि संगठित सदस्यसम्मलाई आर्थिक अनियमिततामा कारबाही गरिएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नेता, कार्यकर्ता, जनमुक्ति सेनाका कमाण्डर, राज्य नियन्त्रित व्यावसायिक कम्पनीदेखि निजी कम्पनीहरू, सबैमाथि छानबिन गरेर उचित कारबाही गरिएको छ।
अक्टोबर १ तारिख जनगणतन्त्र चीन स्थापनाको ७५ औं वार्षिकोत्सव। चिनियाँहरू जनगणतन्त्र चीनलाई नयाँ चीन पनि भन्छन्। नयाँ चीन स्थापनाको हिरक महोत्सवका अवसरमा चीन र चिनियाँलाई हार्दिक बधाइ।